काठमाडौं। नेपाल सरकारले उच्च निर्यात सम्भावना भएको अदुवाको उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ‘राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८)’ लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको कार्ययोजना मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
बाणिज्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, व्यापार तथा निर्यात संवर्धन केन्द्र, निर्यात व्यवसायी महासंघ र नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघको सल्लाह र सुझावका आधारमा तयार पारिएको हो। सरकारले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल विश्वको चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक
कार्ययोजनाअनुसार नेपाल विश्वकै चौथो ठूलो ताजा अदुवा उत्पादक देश हो। देशका अधिकांश जिल्लामा अदुवा खेती हुने भए पनि उत्पादन भएको अदुवामध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात हुने गरेको छ। प्रशोधन उद्योगको अभाव, भण्डारण तथा चिस्यान केन्द्रको कमी, रोग व्यवस्थापन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार विविधीकरणको अभावका कारण किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको कार्ययोजनाले औंल्याएको छ।
सरकारले अब अदुवालाई कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र नभई सुकुटी अदुवा, अदुवा धुलो, तेल, पेस्ट, क्यान्डी, पेय पदार्थ तथा अन्य मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने लक्ष्य लिएको छ।
पाँच वर्षे रणनीतिले अदुवा उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व सुधार, रोग प्रतिरोधी जातको विकास, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, आधुनिक खेती प्रविधिको विस्तार, प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा निर्यात बजार विविधीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसका साथै उत्पादन क्षेत्रदेखि निर्यातसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला सुदृढ बनाउने, किसान, सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ।
निर्यात बढे पनि कच्चा अदुवामै निर्भरता
सरकारको अध्ययनअनुसार नेपालको अदुवा मुख्यतः भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। सीमित बजारमा निर्भर रहँदा मूल्यमा उतारचढाव आउने, गैर–भन्सार अवरोध, क्वारेन्टाइन प्रक्रिया तथा ढुवानी समस्याले निर्यात प्रभावित हुने गरेको छ।
कार्ययोजनाले भारतबाहेक युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व तथा अन्य सम्भावित बजारमा नेपाली अदुवाको पहुँच विस्तार गर्न व्यापार सहजीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई जोड दिएको छ।
कार्ययोजनामा समावेश तथ्यांकअनुसार नेपालमा चीन र भारतबाट अदुवा आयातसमेत हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयातको परिमाण घट्दो क्रममा रहे पनि विशेष समयमा बजारको माग पूरा गर्न आयात हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले यो रणनीतिले अदुवा खेतीमा संलग्न हजारौं किसानको आय वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, कृषि आधारित उद्योग विस्तार तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली जैविक कृषि, परम्परागत उत्पादन प्रणाली र विशिष्ट उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्दै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना तयार गरिएको हो।
सरकारले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आगामी पाँच वर्षभित्र अदुवाको उत्पादन, प्रशोधन क्षमता र निर्यात उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्दै नेपाललाई विश्व बजारमा उच्च मूल्यका अदुवा तथा अदुवाजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
