काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले एउटै सरकारका दुई प्रमुख आर्थिक पात्र हुन्। तर पछिल्ला केही साताका गतिविधिले सरकारको आर्थिक नेतृत्वमा दुई समानान्तर संवाद केन्द्र निर्माण भएको संकेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित निर्माण, होटल, महिला उद्यमी, जुत्ता–चप्पल, पुँजी बजार, कृषि, हस्तकला, प्लाइउड, गलैँचा, पश्मिना लगायत विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग लगातार संवाद गरे।
त्यसको केही समयमै अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल अघि बढाए। दुवैको घोषित उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने भए पनि भेटघाटको समय, सहभागी र संस्थागत संरचनालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच आर्थिक नीतिको स्वामित्व, कार्यशैली र समन्वयमा दूरी बढेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको संवादमा आफू समस्या सुन्न मात्र नभई समाधान गर्न आएको सन्देश दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि सरकारसँग प्रत्यक्ष संवादको खोजीमा रहेको निजी क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सुन्न अगाडि आउनु सकारात्मक थियो। तर यति महत्त्वपूर्ण छलफलमा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थमन्त्री अनुपस्थित हुनु असहज प्रश्नको विषय बन्यो।
अर्थ मन्त्रालय बजेट, कर, राजस्व, लगानी र निजी क्षेत्रसम्बन्धी आर्थिक नीतिको प्रमुख निकाय भएकाले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीबिनै व्यवसायीसँग निरन्तर संवाद गर्नु सामान्य प्रोटोकलभन्दा माथिको राजनीतिक अर्थ बोकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले ‘फिल्टर’बिनाको कुरा सुन्न खोजेकाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा नराखिएको हुन सक्ने व्याख्या भए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई अर्थमन्त्रीप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मध्यस्थताबिना प्रत्यक्ष र निरन्तर संवाद भइरहेको तथा निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नराखी कुरा गर्नुको उद्देश्य व्यवसायीको ‘फिल्टरबिनाको’ धारणा सुन्नु भएको बताउँदै आएका छन्। औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको पुष्टि भएको छैन। तर प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्र संवादलगत्तै अर्थमन्त्रीले पनि मन्त्रालयमै व्यवसायी, उद्योगी र बैंकर्ससँग समानान्तर संवाद सुरु गर्नुले शंका थपेको छ।
निजी क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैसँग आफ्नो समस्या राख्ने अवसर बढ्नु सकारात्मक देखिए पनि एउटै विषयमा सरकारका दुई प्रमुख आर्थिक पात्रबाट फरक संकेत आउन थाले भने त्यसले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्छ। व्यवसायीलाई पहुँचभन्दा बढी स्थिर नीति र एउटै सरकारी सन्देश आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री दूरीको पृष्ठभूमिमा बजेटका केही नीतिगत विषयलाई पनि जोडेर हेरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। बजेटले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्सम्बन्धी केही कर प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्री तहमा असन्तुष्टि रहेको चर्चा सार्वजनिक भयो।
अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वसँग पर्याप्त समन्वय नगरी केही निर्णय अघि बढाएको हो कि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आवश्यक नीति–स्वायत्तता नदिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको र पार्टी नेतृत्वसँग अर्थमन्त्री परिवर्तनबारे समेत छलफल भएको दाबी सार्वजनिक भए। यद्यपि वाग्लेलाई हटाउने कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यो विषयलाई प्रमाणित निर्णयभन्दा राजनीतिक चर्चाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीको निजी क्षेत्र संवादपछि अर्थमन्त्रीले बैंकर्ससँग गरेको छलफलले नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को गम्भीर विरोधाभास उजागर गर्यो। बैंकमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदाहुँदै कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन, निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेको छ र बैंकमा रहेको पैसा उत्पादन तथा लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न वाग्लेले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग राखे।
घटनाक्रमको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भने अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नरको अनुपस्थितिमा राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग गरेको सामूहिक छलफल हो। प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलसँग छुट्टै संवाद गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरे। कार्यकारी निर्देशकहरू बैंकिङ नियमन, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी विनिमयलगायत विषयका प्राविधिक अधिकारी भएकाले अर्थमन्त्रीले उनीहरूसँग संवाद गर्नु स्वाभाविक विषय पनि हो।
तर गभर्नरलाई सहभागी नगराई वा जानकारी नदिई सामूहिक रूपमा गरिएको छलफलले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्तता र नेतृत्व संरचनाबारे प्रश्न उठाएको छ। पूर्वकेन्द्रीय बैंक अधिकारीहरूले गभर्नरबिनाको यस्तो संवादले संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर पार्न सक्ने बताएका छन् भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले कार्यकारी निर्देशकहरूले नेतृत्वको उपस्थितिबिना वास्तविक समस्या खुलेर राख्न सक्ने भएकाले छलफललाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिने बताएका छन्।
यो बैठकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्दा संवेदनशीलता अझ बढ्छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू नै डेपुटी गभर्नरका सम्भावित उम्मेदवार हुने भएकाले सबै कार्यकारी निर्देशकसँग अर्थमन्त्रीको सामूहिक संवादले स्वाभाविक रूपमा चासो पैदा गरेको छ। बैठक डेपुटी गभर्नर नियुक्तिलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने प्रमाण छैन, त्यसैले त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीच निकटता रहेको चर्चा तथा अर्थमन्त्री र डेपुटी गभर्नरबीच निकटता रहेको राजनीतिक आकलनका बीच यो भेटले राष्ट्र बैंकभित्र पनि दुई प्रभाव केन्द्र निर्माण हुने जोखिमबारे बहस जन्माएको छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता व्यवहारबाट पनि पुष्टि हुनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको संवाद संस्थागत नेतृत्व र स्पष्ट प्रक्रियामा आधारित हुनु आवश्यक देखिन्छ।
समग्र घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकारको आर्थिक संवादमा दुईवटा समानान्तर रेखा देखिन्छन् एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन शाह, निजी क्षेत्र र गभर्नर, अर्कोतिर अर्थमन्त्री वाग्ले, व्यवसायी, बैंकर्स र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक। यी दुवै रेखा एउटै आर्थिक लक्ष्यतर्फ जाने हो भने यसले सरकारको आर्थिक पुनरुत्थानलाई बल दिन सक्छ। तर एउटा रेखाले अर्को रेखालाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्यो भने समस्या गम्भीर हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु अर्थमन्त्रीको भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास हो भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ भने अर्थमन्त्रीले गभर्नरबिनै कार्यकारी निर्देशकसँग संवाद गर्नु गभर्नरलाई छेउ लगाउने प्रयास हो भन्ने व्याख्या पनि हुन सक्छ। दुवै निष्कर्ष प्रमाणित छैनन्, तर घटनाक्रमले सरकारभित्र आर्थिक शक्तिको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार भने दिएको छ।
निजी क्षेत्रका लागि अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर बनेको छ। तर व्यवसायीलाई अन्ततः भेटघाटभन्दा बढी स्थिर नीति, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन चाहिएको छ। प्रधानमन्त्रीले एउटा आश्वासन दिने र अर्थ मन्त्रालयले अर्को संकेत दिने अवस्था आयो भने लगानीकर्ता थप अन्योलमा पर्न सक्छन्।
त्यसैले अहिलेको वास्तविक चुनौती प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कति धेरै उद्योगी–व्यवसायी भेटे भन्ने होइन, उनीहरूले ती भेटबाट प्राप्त सुझावलाई एउटै आर्थिक नीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्छन् भन्ने हो। सरकारसँग राजनीतिक शक्ति, अर्थमन्त्रीसँग आर्थिक विशेषज्ञता, राष्ट्र बैंकसँग प्राविधिक क्षमता र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। यी सबैलाई परिणाममा बदल्न भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय–राष्ट्र बैंक र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वास र समन्वय अपरिहार्य छ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीबिना निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्नु र अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा गभर्नरको समानान्तर संवादपछि बैंकर्स हुँदै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसम्म आफ्नो संवाद विस्तार गर्नु संयोग मात्र हो वा आर्थिक शक्तिको नयाँ समीकरण निर्माणको संकेत, यसको अन्तिम उत्तर आगामी निर्णयहरूले दिनेछन्। अहिलेको मूल प्रश्न ‘वाग्ले हट्छन् कि रहन्छन् ?’ भन्दा ठूलो छ बालेन सरकारको आर्थिक कमान्ड एउटै दिशामा छ कि दुई दिशामा ? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा अब भेटघाटमा होइन, निर्णयमा हुनेछ। सरकारको दुईवटा आर्थिक आवाज होइन, एउटै सरकारको स्पष्ट, स्थिर र विश्वसनीय आर्थिक सन्देश हाल निजी क्षेत्रले खोजिरहेका छन् ।
