काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार म्यानपावरमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्न थालेको छ । यसको मुख्य कारण हो संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदारको संख्या बढ्नु हो ।
विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल ७ लाख ९२ हजार १८७ जनाले श्रम स्वीकृति (नयाँ र पुन:) लिएका थिए, जसमा ६ लाख ९७ हजार ९६ जना पुरुष र बाँकी महिला छन् ।
अर्थात् २०८१/८२ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष बिदेसिनेको संख्या ४७ हजार ७९ ले कमी आएको आएको हो ।
गत वर्ष म्यानपावरहरूले २ लाख ६८ हजार ९ सय ९० जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए भने १ लाख २८ हजार ५ सय २० जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए । गत वर्ष जी–टु–जीमार्फत ८ हजार १ सय ९७ जना गएका थिए ।
म्यानपावरहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ लाख ५९ हजार ६ सय ७५ जनालाई वैदेशिक रोगजारीमा पठाएका थिए, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ९० हजार ६ सय ८५ ले कमी हो ।
युरोप तथा अफ्रिकी मुलुकतर्फ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रति कामदार करिब ६ हजार रुपैयाँले इमेलकै भरमा श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गदै आएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने एजेन्टहरु बताउँछन् । यी एजेन्टका अनुसार युरोप– अफ्रिकी देश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि प्रति–कामदार ६ हजार बुझाउनुपर्छ ।
करिब ५० युरोप र अफ्रिका व्यक्तिगत भिसामा जाँदा ३० करोड वार्षिक कमिशन मात्र उठ्छ ।
सम्बन्धीत भिडियो
खाडी– मलेसिया व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदारका हकमा प्रतिभिसा करिब ४ हजार रुपैयाँसम्मको कमिशन लिने गरेको । खाडी तथा मलेसिया व्यक्तिगत भिसामा वार्षिक करिब ८० हजार जाने गरेको विभागकै तथ्यांकमा छ ।
खाडी– मलेसिया व्यक्तिगत भिसाका हकमा मात्र ३२ करोड कमिशन उठ्ने गरेको छ । यसरी लिएको कमिशन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री, श्रम सचिव, विभागका महानिर्देशकसहित विभागकै कर्मचारीमार्फत दैनिक बाँड्ने गरेको ती एजेन्टको दाबी छ ।
जसका कारण पनि श्रम मन्त्रालय र विभागकै कर्मचारी व्यक्तिगत भिसा बन्द गर्न नचाहेको उनको आरोप छ । ‘इमेलमार्फत व्यक्तिगत भिसा जारी गर्दा दैनिक कमिशन आउने र यो अदृश्य भएका कारण पनि व्यक्तिगत भिसा बन्द नहुने उनले बताए । कमिशन लिने विभागका कर्मचारीले बेग्लै नम्बर र एजेन्ट राखेका छन् ।’ उनले भने ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत कामदार विदेश जाने अवस्था रहे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने वातावरण बन्न नसक्दा व्यवसायी र कामदार दुवै अन्योलमा परेका छन् ।
नेपालबाट युरोप तथा अफ्रिकी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने कामदारको संख्या बढ्दै गए पनि संस्थागत माध्यमबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा खुल्न सकेको छैन ।
व्यक्तिगत भिसाबाट दैनिक आउने कमिशनको वास्तविकताका बारेमा सोध्न फोन गदौ विभागकी सूचना अधिकारी बिन्दा आचार्यले फोन उठाइन । २ साताअघि यसै विषयमा सोध्दा उनले जसले लिन्छन् उसलाई सोध्नुभन्दै फोन राखिन ।
युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली कामदारको माग बढिरहेको भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियामा देखिएको जटिलताका कारण संस्थागत रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले युरोप–अफ्रिका लक्षित रोजगारीका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकतर्फ पनि सम्भावना देखिए पनि संस्थागत रूपमा व्यवस्थित ढंगले नेपाली कामदार पठाउने स्पष्ट र सहज प्रणाली बन्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
म्यानपावरका अनुसार युरोप र अफ्रिकामा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सरकारले रोजगारदाता मुलुकसँग आवश्यक श्रम सम्झौता, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले प्रक्रिया जटिल हुँदा रोजगारदाता कम्पनी तथा विदेशी एजेन्सीहरू नेपाली कामदार लिन इच्छुक भए पनि समयमै कामदार पठाउन कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
संस्थागत माध्यम कमजोर हुँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा कामदार विदेश जाने क्रम बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नसकिए व्यक्तिगत माध्यम तथा अनौपचारिक एजेन्टको प्रभाव बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
विशेषगरी युरोपेली मुलुकमा नेपाली कामदारको आकर्षण उच्च छ । रोजगारीका लागि युरोप जाने नाममा ठूलो रकम असुल्ने, नक्कली मागपत्र तथा भिसाको कारोबार गर्ने र अनधिकृत एजेन्टमार्फत कामदार पठाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
अफ्रिकी मुलुकमा समेत निर्माण, सुरक्षा, आतिथ्य, कृषि तथा विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको सम्भावना रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, ती मुलुकसँग पर्याप्त समन्वय र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया नहुँदा सम्भावित रोजगारीलाई वास्तविक अवसरमा परिणत गर्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
रोजगारदाता कम्पनीबाट आएको मागपत्रलाई छिटो प्रमाणीकरण गर्ने, श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया डिजिटल र पारदर्शी बनाउने तथा नेपाली कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था भए संस्थागत रूपमा रोजगारी विस्तार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
