काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०८० माघ १५ गते सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न र मन्त्रिपरिषद्ले साउन २६ गते गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी, आयकर, सञ्चालन विधि तथा व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने र सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ। साथै संविधानको धारा २८ को गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लंघन हुन सक्ने अवस्था देखिएको अदालतको ठहर छ। सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
एनसेल प्रकरणको पृष्ठभूमि २०८० मंसिरमा मलेसियाको आजियाटा समूहले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि विवादमा आएको हो।
कारोबारको मूल्य, कर दायित्व, विदेशी लगानी तथा सेयर हस्तान्तरणको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो, जसले माघ १५, २०८० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले लामो समय गोप्य राखेको उक्त प्रतिवेदन गत साउन २७ मा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको आधारमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै उच्च अदालत पाटनमा परेको यस्तै मागको रिट खारेज भएको र त्यहाँ सरकारले प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएको लिखित जवाफ दिएको विषयलाई समेत सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा आधार बनाएको छ।
