काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु आफैँमा गैरकानुनी नभए पनि उनलाई निरन्तर थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो। अदालतले विवादित तस्बिर जाहेरवालाले नै यसअघि फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तथ्यलाई पनि महत्वपूर्ण आधार मानेको छ।
साथै, समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिएको छ।
अदालतले समाचारमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिललगायत नियामक निकायमार्फत उपचार खोज्न सकिने अवस्थामा सिधै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाई पत्रकारलाई थुनामा राख्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन भए–नभएको विषय सम्बन्धित अदालतबाट मुद्दाको प्रक्रियामा निरूपण हुने भएकाले त्यसबारे अहिलेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनबाट निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ वटा सीपीयू तथा दुईवटा ल्यापटपसमेत सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशले प्रेस सामग्री प्रकाशनकै आधारमा पत्रकारलाई थुनामा राख्ने अभ्यासप्रति महत्वपूर्ण कानुनी सन्देश दिएको छ।
