शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर प्रचण्ड र शंकर पोखरेल बीच जुहारी, पोखरेलले ढाँट्न खोजेको शिक्षकहरुको आरोप

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरुको आन्दोलनका विषयमा दुई कम्युनिष्ट दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता बीच जुहारी चलेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेवा मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सरकार शिक्षकको माग पुरा तत्काल तयार नरहेको आसय व्यक्त गरेका थिए । त्यसको जवाफमा नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सन्चाल फेसबुकमा लामो स्टाटस राख्दै ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेवा मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलामा प्रचण्डले आन्दोलनरत शिक्षकका माग छिटो सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै आफ्नो पार्टी शिक्षकहरूको साथमा रहेको बताएका थिए । शिक्षकहरुका मागका विषयमा प्रतिपक्षी दलले खेल्ने भूमिकाबारे संवाद भइरहेको समेत बताएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न आवश्यक परेमा विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने र माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन नछोड्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्दै उनले शिक्षकहरूलाई सताउने काम सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताए का थिए ।

प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति कडा आलोचना गरेका छन्।
पोखरेलले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा प्रचण्डजीको भनाईको अन्तर्य भन्दै लेखेका छन् ‘ ‘प्रचण्ड’ ले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नछोड्न भनेर उर्दी जारी गर्नुभएछ। कानुन निर्माणका लागि विधि र प्रकृया आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा पटकपटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डजीलाई थाह नहुने कुरै भएन। के सडकवाट विधि र प्रकृयाविनै कानुन निर्माण गर्न सम्भव छ र?’।’

विगतमा शिक्षकसँग सम्झौता गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै भएको र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा सम्झौता अनुसार विधेयकमा नै सुधार गरेर प्रस्तुत गरेको भए १८०० भन्दा बढी संशोधन प्रस्तावको जटिलतामा शिक्षा समिति पर्ने नै थिएन। भन्दै पोखरेलले भनेका छन् ‘ संविधान कार्यान्वयसंग सम्विन्धित विधेयक पास नभएको कुरामा सत्ता पक्षले चिन्ता प्रकट गर्दै यतिवेला संयन्त्र गठन गरेर काम थालेको अवस्था छ । सत्तापक्षले संयन्त्र बनाएर छोटो प्रकृया अवलम्वन गरेरै हिउदे अधिवेशनवाट विधेयक पारित गर्न प्रयास गरेको थियो । उक्त प्रयासलाई माओवादीले समेत सहयोग गरेको भए शिक्षकहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नै रहदैनथ्यो ।’

पोखरेलले माओवादी नेतृत्वको कारणले समेत संसदीय समितिले उपसमिति गठन गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएको र उपसमिति गठन भएर छलफल समेत सुरु नभएको अवस्थामा विधेयक पास गर्ने बाटो प्रचण्डले देखेको भए प्रस्ताव राख्नु उचित हुने बताए।

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको र विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा शिक्षक नेताहरूले माग गरे झै अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने पोखरेलको भनाइ छ।

उनले भने, ‘प्रमुख दलहरूको सहयोग रहने हो भने बजेट अधिवेशन अगावै सहमति जुटाएर वजेट अधिवेशनको सुरुमै कानुन जारी गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सत्तापक्ष तयारै देखिन्छ। यस्तो अवस्था रहँदा रहदै प्रचण्डजीले समाधानको प्रस्ताव नराखी शिक्षकहरूलाई आन्दोलन नछोड्न भनेर भन्नुको अन्तर्य के होला? ’

शंकर पोखरेलले विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नभएको भने पनि रेल विभागका पुर्व महाप्रवन्धक दिपक प्रसाद भट्टराई (गुरु) ले अध्यादेश ल्याउन कुनै बन्देज नभएको बताएका छन् ।

पोखरेलको स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले लेखेका छन् “हिउदे अधिवेशन अन्त्य भएको र विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा शिक्षक नेताहरुले माँग गरे झै अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।” ( कमरेड यो चै कानुन संबिधान र विश्व प्रचलनले रोकेको बिषय हैन । कुनै कानुनमा यस्तो बन्देज छैन । भारत बेलायत लगायत मुलुकमा पनि संसदमा प्रवेश भएको बिधेयकमा अध्यादेश जारी भएको छ । म रेलमा हुँदा यही बिषयमा बहस भएको थियो ( हाम्रो प्रचलनले मिल्दैन भनेर । मैले नै सबै कुरा भनेपछी पहिलो पटक रेल ऐन अध्यादेशबाट ल्याको हो जवकी बिधेयक संसदमा थियो । त्यसबेला नेका सांसद राधेश्याम अधिकारीले बिरोध गर्न खोजे तर ऐन बन्यो , भलै असार २८ मा हाम्रो सरकार गएपछी ६० दिने कारणले अध्यादेश खारेज भो र अर्को सरकारले ल्यायो । यसमा पनि अध्यादेश जारी गरौ, आखिर संसदले पछि संसोधन गर्न सकिहाल्छ’ ।

शिक्षक आन्दोलनमा नेतृत्व गरिरहेका नेपाल शिक्षक संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तेजप्रसाद चौलागाईले सत्ताधारी दलले शिक्षकको माग अनदेखा गरे चर्को मुल्य चुकाउनु पर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलका महासचिवले विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नसकिने भनेर भ्रम समेत फैलाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित यही चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।