पोखरा विमानस्थलमा अनियमितता भएको संसदीय छानबिन उपसमितिको ठहर
काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेखि नै व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सरकारी लापरवाही भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठन भएको ११ सदस्यीय उपसमितिले स्थलगत निरीक्षण, दस्तावेज अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफलमार्फत तयार पारेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण र लागत वृद्धिसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद ऐनको अवहेलना गर्दै अनियमित ढंगले काम अगाडि बढाइएको छ। निर्माणका क्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक अनियमिततासहित भ्रष्टाचारलाई कानुनी जामा दिन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएर लागत बढाइएको ठहरसमेत गरिएको छ।
संसदीय उपसमितिले विशेषतः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले स्वीकृत नभएका खर्चलाई मास्टर लिस्टको नाममा अनुमोदन दिई कर छुटलगायतका व्यवस्था गरी दुई अर्बभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता गरेको जनाएको छ।
विमानस्थलमा निर्माण हुनुपर्ने २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरको इन्धन भण्डारण सुविधा समेत पूरा नगरिएको, यद्यपि रकम विनियोजन गरिएको उपसमितिको ठहर छ।
जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग
उपसमितिले हालका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, आयोजनाका पूर्वप्रमुख विनेश मुनाकर्मी लगायतका पदाधिकारीमाथि तत्काल निलम्बन गरी गम्भीर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, परियोजनासँग सम्बन्धित इन्जिनियर, निर्देशक र प्रशासन प्रमुखहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा लागत अनुमान बढाइएको भन्दै त्यस सरकारलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।