दुर्गा प्रसाईंलाई थुन्ने आधार कमजोर : कानुनी विश्लेषकहरू

काठमाडौँ  । नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक, व्यवसायी तथा  सामाजिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले हिरासतमा राखिरहेको छ। तर कानुनी विज्ञ तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले प्रसाईंलाई थुनामा राख्ने कानुनी आधार कमजोर रहेको ठहर गरेका छन्।

कानुनी आधार कमजोर रहेको अवस्थामा दुर्गा प्रसाईलाई थुनिराख्नु व्यक्तिगत रिसइवी साधेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नु रहेको परिवारले आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर विरोधीका रुपमा चिनिएका प्रसाईलाई उनै प्रधानमन्त्रीले फसाउन खोजेको बेला बेलामा प्रसाईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिने गरेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई थप ३ दिन मात्रै थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। यसअघि प्रहरीले २० दिनको म्याद माग गर्दा अदालतले अनुसन्धान अधुरो रहेको स्पष्ट रूपमा पुष्टि नभएको भन्दै न्यूनतम अवधि मात्र दिएको हो। अदालतले अनुसन्धानमा बाँकी रहेको प्रमाण र कारणबारे स्पष्ट विवरण नदिइएको भन्दै प्रहरीको मागलाई आंशिक रूपमा मात्र स्वीकृत गरेको हो।

प्रसाईंले आफू क्यान्सरको उपचार गराइरहेको र हरेक दिन चिकित्सकीय निगरानीमा रहनुपर्ने बताउँदै हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरेका थिए। अदालतले समेत स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रहरी र सरकारी वकिललाई संवेदनशील हुन निर्देशन दिएको छ।

एक कानुन विश्लेषकका अनुसार, “राज्यविरुद्धको कसुर अत्यन्तै संवेदनशील र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने मुद्दा हो। यहाँ प्रसाईंको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले मात्र कसुर पुष्टि गर्न सकिंदैन। त्यसैले उनलाई लामो समय थुनामा राख्ने आधार कमजोर देखिन्छ।”

मानव अधिकारकर्मी अनुसार, “प्रसाईंको स्वास्थ्य अवस्था, उनलाई दिइएको उपचार सुविधा र कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। अनुसन्धानको नाममा राज्यले मनोमानी ढंगले थुनामा राख्न खोजे यो व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हो।”

Image Source: © https://mulpatra.com

यसैबीच, प्रहरीले प्रसाईंमाथि पत्रकार सुरेश रजकको हत्या आरोपमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको जनाए पनि यसमा ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन। सोही मुद्दामा संलग्न भनिएका अन्य केही अभियुक्तहरू पनि हिरासतमा छन्।

राजनीतिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति, सामाजिक र धार्मिक मुद्दा उठाउने प्रसाईंलाई प्रायः विवादास्पद वक्तव्यका कारण आलोचना सहनुपरेको भए पनि, उनमाथिको थुनामै राख्ने निर्णय ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथिको अंकुश’ जस्तो देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अब अदालतको पछिल्लो आदेश अनुसार बाँकी ३ दिनमा प्रमाण संकलन, बयान र आवश्यक निष्कर्षसहित मुद्दा अघि बढाउने वा हाजिरी जमानतमा छोड्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ।