८ अर्व दायित्व थप्दै शिक्षक आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं । लामो समयदेखि काठमाडौंमा जारी आन्दोलनरत शिक्षकहरू र सरकारबीच निर्णायक सहमति भएको छ। बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्तामा दुबै पक्ष ९ बुँदे सहमतिमा पुगेका छन्, जसपश्चात नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा गरेको हो।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न वार्ताले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ लाई आगामी असार १५ भित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सत्तारूढ दलहरूले संयुक्त वक्तव्यमार्फत शिक्षकहरूलाई ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन स्थगित गर्दै विद्यालय भर्ना अभियान, कक्षा सञ्चालन र परीक्षा प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न शिक्षक, अभिभावक र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा माघ २० देखि सुरु भएको आन्दोलनको समापन गरिएको उल्लेख छ।

सहमतिअनुसार, शिक्षक–कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचारमा निजामती अस्पतालबाट छुट दिने, दुर्गम भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष, ग्रेड समायोजन, बिदा सञ्चिति तथा अवकाशमा एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने जस्ता मागहरू समेटिएका छन्। शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँको थप दायित्व थपिनेछ।

यद्यपि, विद्यालय शिक्षा ऐन तोकिएको म्यादभित्र पारित नभए आन्दोलन पुनः सुरु गरिने महासंघले चेतावनी दिएको छ।