सत्यनिरुपण र मेलमिलाप प्रक्रियामा गति दिन अग्नी खरेल सक्रिय, शीर्ष नेताहरूको बाक्लो भेटघाट सुरु

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयाससँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चहलपहल बढेको छ। प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित सल्लाहकार अग्नी खरेलको सक्रियतामा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच बाक्लो संवाद सुरु भएको छ।

पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका अग्नी खरेल कानुनका विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। हाल उनी संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली अन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई पुनर्गठन र पूर्णता दिन केन्द्रित छन्। यी आयोगहरू अझै अपुरो छन् पदाधिकारी नियुक्ति हुन बाँकी छ र सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) समेत गठन हुन सकेको छैन।

केही महिना अघिसम्म सार्वजनिकरूपमै एक अर्काको आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तर वार्तामा ल्याउन खरेल सफल भएका छन् । सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, जसले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो।

पछिल्ला दिनहरूमा यी दुई नेताबीच संवाद र भेटघाट बाक्लिँदै जानु र मुद्धामा केन्द्रित हुनुमा अग्नी खरेलको भूमिका निर्णायक देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको रूपमा उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने दबाबलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रमुख दलहरूलाई संवादमा ल्याउने प्रयास जारी राखेका छन्।

अघिल्लो पटक सर्च कमिटी गठन गर्न शीर्ष नेताहरूबीच बैठक तय भए पनि प्रचण्ड सहभागी हुन चाहेका थिएनन्। तर अग्नी खरेलको पहल र अनवरत कूटनीतिक संवादपछि राष्ट्रपतिसँग छलफल गरि प्रचण्ड शीर्ष नेता बीच भेट गर्न तयार भएका थिए ।

आज सम्पन्न भेटघाट यही संवादको निरन्तरता हो। स्रोतहरूका अनुसार यो बैठकले सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने दिशामा सकारात्मक संकेत देखाएको छ। आयोगको पुनर्गठन, पीडितको न्याय र मेलमिलापका संवेदनशील मुद्दा समाधान गर्न यी भेटहरू निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन सहभागी थिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विगत एक दशकदेखि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेका कारण हजारौं द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। खरेलको सक्रियता र शीर्ष नेताहरूबीचको संवादले न्याय प्रक्रियामा नयाँ गति आउने आशा गरिएको छ।

अबको दिनमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। खरेलले यसलाई सरकारको प्राथमिकता र संवैधानिक दायित्वका रूपमा लिएर काम गरिरहेका छन्।