असारपछि जग्गा कित्ताकाट फेरी रोकिँदै, वर्गिकरणमा स्थानीयको काम सुस्त

काठमाडौं – नेपालमा असार मसान्तपछि पुनः जग्गाको कित्ताकाट रोकिने भएको छ । गत वर्ष पनि जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा एक महिनाभन्दा बढी कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूले नेपालको भू–उपयोग कानुनअनुसार गर्नु पर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा असार मसान्तपछि नामसारी, कित्ताकाट, नापजाँच, विकास योजनाहरूको स्वीकृति आदि रोकिने सम्भावना उच्च देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसले असार मसान्तपछि नेपालमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कतिपय कामहरू रोकिने अवस्था बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर पहिले नै कित्ताकाट भइसकेका जग्गाहरू बिक्री वा अंशबण्डा गर्न चाहिँ नरोकिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै एक साताअघि मात्रै सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखले घरजग्गामा कडाइ गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था एक सातामै संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट पनि अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरे पनि घरजग्गा सम्बन्धी प्रशाशनिक कामहरु रोकिने खतरा देखिएको हो ।

नेपाल सरकारले २०७९ सालको जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागू गर्दै देशभरका स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। यो नियमावलीले जग्गाको व्यवस्थित प्रयोग र अनियन्त्रित कित्ताकाटमा रोक लगाउने उद्देश्य राखेको छ।

त्यसअनुसार वर्गीकरण नगरी कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र सरकारद्वारा तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ।