नेपालबाट सम्भव नभए मलेसियाबाटै सिमित म्यानपावरले कामदार लैजानेगरी सिण्डिकेटकाे चलखेल
काठमाडौं– नेपालबाट सम्भव नदेखेपछि मलेसियाबाटै सिमित म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने गरी सिण्डिकेट लाद्न चलखेल भइरहेका छ । त्यसका सिण्डिकेटधारी समुहका नाइके बंगाली नागरिक अमिनले मलेसियाका कर्मचारी र सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीसँग आर्थिक चलखेल गरिरहेको पाइएको छ ।
गत साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियाका लागि मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।
जेनेभामा श्रम भण्डारी र मलेसियाका मन्त्री ची किओङबीच भएको द्धिपक्षीय भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्झौताको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको कुरा स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको धारण राखेका थिए ।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा नै मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउने गरी कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायीहरु हेम गुरुङ, रविन गुरुङ, वाइवी राई, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र परराष्ट्र आरजु राणाका भाइ भुषण राणाले बंगली नागरिक अमिनमार्फत लविङ गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
यी कर्मचारीका अनुसार मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा कम्तिमा ६१ वटा म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउने गरि नीतिगत निर्णय गराउन लविङ भइरहेको छ । यसका लागि बंगली नागरिक अमिनले मलेसियामा लविङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कतिपय व्यवसायीले मलेसियाको सिण्डिकेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाप िअप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको दाबी गर्छन् । तर श्रम मन्त्री भण्डारीले भने मलेसिया मात्र होइन कुनपनि देशका हकमा सिण्डिकेट लाग्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।
हामी प्राप्त सूचनाअनुसार मलेसियाको सिण्डिकेटका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले नेपालमा अमिनको एजेण्डका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनैको सहयोगमा खड्काले ३६ वटा मात्र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गराउने सिण्डिकेट लगाउने सफल भएका थिए ।
हाल ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र मलेसिया जाने श्रमिकको परीक्षण हुदै आएको छ । यसका सञ्चालक हुन् र्कैलाश खड्का । उनले राजनीतिक आडमा मलेसियाको रोजगारीमा पटक–पकट समस्या सिर्जना गदै आएका छन् । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य व्यवसायीको क्षेत्रमा सिण्डिकेट लगाउने समूहले नै रोजगारमा पनि सिण्डिकेटका लागि लविङ गरिरहेको छ । यसका कतिपय व्यवसायीले साथ दिएका छन् ।
मलेसियाको सिण्डिकेडमा संलग्न हुने म्यानपावरले ७ देखि १० करोड खड्कामार्फत अमिनलाई बुझाउने पर्ने र तीनै म्यानपावरले मात्र मलेसिया कामदार पठाउन पाउने गरी सिस्टम बनाउन अमिनमार्फत खड्का लागि परेका छन् । हाल ६१ वटा म्यानपावरको नाम खड्कामार्फत अमिनको हातमा पुगेको खड्कानिटक एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।
२०७२ सालमा बंगलादेशी नागरिक अमिन र नेपाली एजेन्ट कैलाश खड्का मिलेर नेपालमा स्वास्थ्यको सिण्डिकेट भित्र्याएका थिए । अहिले यीनै अमिनको सहयोग लिएर खड्काले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सिमित म्यानपावरले मात्र पठाउने गरी सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयासमा छन् ।
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा भागेर जोगिए ।
मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । केही सिमित म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै संघले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । तर अहिले संघले यस विषयमा चासो नदिएको कतिपय व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मलेसियामा जबर्जस्ती सिण्डिकेट लाद्न खोजिएको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएनन् यसको विरोधमा ठुलै आन्दोलन गर्ने चेतवानी समेत दिएका थिए । तर अहिले उनै गुरुङ यस विषयमा खासै बोलेको देखिन ।
हाल बंगलादेशबाट सीमित मेनपावर व्यवसायीमार्फत मलेसियामा कामदार पठाउने गरिएको छ । त्यसको विरोधमा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । बंगलादेशमा सिन्डिकेट लगाउने मुख्य भूमिका बंगलादेशी नागरिक अमिनले खेल्दै आएका छन् । उनैले नेपालमा समेत सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी सिण्डिकेट लाद्ने प्रयास गरिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
सरकारले मलेसिया मात्र होइन कुनपनि रोजगारदाता देशका हकमा सिण्डिकेट लाग्न नदिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह प्रवक्ता हुमनाथ पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयले सिण्डिकेट मान्य नहुने भनेर गत महिना विज्ञप्ती निकालेको थियो ।
रोजगारदाता देशमा जाने कामदारमाथि सिण्डिकेटको चर्चा छ । तर सरकारले त्यस्तो हल्लापछि नलाग्न र सिण्डिकेट नहुने प्रष्ट पारी सकेको उनको भनाइ छ । मलेसियाको कम्पनीसँग समन्वय गरेर मागपत्र ल्याउने काम म्यानपावर कम्पनी आफैंले गर्ने भएकाले यो प्रक्रियामा सरकार कहीँ पनि संलग्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदारमाथि आर्थिक भार पर्नेगरी रोजगारी र स्वास्थ्यका नाममा कुनैपनि सिण्डिकेट नलगाएको रोजगार व्यवसायी लक्ष्मण पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउँदा कुनैपनि झन्झट र सिण्डिकेट लगाएको छैन ।
उनका अनुसार बंगलादेशको जस्तै नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने म्यानपावरमा सिण्डिकेट लगाउन बंगाली नागरिक अमिनको आडमा केहि नेपाली व्यवसायीहरुको प्रयत्न भइरहेको छ । त्यो मलेसिया सरकारको निर्णय होइन । केही व्यक्तिको स्वार्थ समुह भएको उनले बताए । ‘ सिण्डिकेट लगाउन सफल भए भने विदेश जाने नेपालीलाई धेरै ठुलो भार पर्ने साथै धेरै म्यानपावर पलायन हुन्छन् । यस विषयमा सरकार र व्यवसायी बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ । नत्र ठुलो संख्यामा नोक्सानी गुमाउनुपर्छ ।’ उनले भने ।
विगतमा मलेसियाको रोजगारी स्वास्थ्य सिण्डिकेटकै कारण बन्द हुँदा १० लाखभन्दा रोजगारी गुमेकोसँगै रेमिट्यान्समा प्रभाव देखाएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विगतमा मलेसियाकै स्वास्थ्य, कतार भिसा सेन्टर, गाम्का र साउदीको थममा जबरजस्ती सिण्डिकेट लगाइयो । तर विदेशमा कामदार लैजान भनि आज सम्म नेपालमा सिण्डिकेट लगाएको छैन । विगतमा संघ र व्यवसायीले सिण्डिकेटका विरोधमा आन्दोलन र विरोध गरेपनि जबरजस्ती सिण्डिकेट ला्गाएपछि व्यवसायी सञ्चालन गर्ने बाध्य हुनुप¥यो । यसरी लगाइएको सिण्डिकेट हटाउन धेरै मुश्किल हुने र कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने काम भएरहेको पौडेलले समस्या औल्याएका छन् ।
मलेसियाका हकमा यसका लागि भित्र–भित्रै स्वार्थ समुह तातिएर राजनीतिक आड खोजिरहेको पौडेलको दाबी छ । बंगालादेशमा जस्तो सिण्डिकेट लाग्नुभन्दा पहिला नै रोक्न सबै व्यवसायी एक जुट हुनुपर्छ । साथै सरकार र सारोकारवाला निकायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नत्र विगतमा जस्तो समस्या भोग्न हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ उनले भने ।