सरकारले आलटाल गर्न मात्र समिति बनाएको भन्दै रास्वपाको अस्वीकार, सहकारी मोडलमा हुनुपर्ने माग
काठमाडौं– भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिको ९ वटा कार्यादेश रहेको छ । ९ वटा कार्यादेशसहित सरकारले समिति बनाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले छानबिनका लागि एउटा मापदण्ड बजाएको छ ।
समितिले सुझाव दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन सरकारले गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार समितिले तत्कालिन र दीर्घकालिन रुपमा गर्ने कामहरूबारे सुझाव दिनेछ । नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यसको मस्यौदा समेत सुझाउनेछ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सहसचिवहरू रहनेछन् ।
अध्यागमनमा रहेको समस्या पहिचानदेखि नीतिगत सुधारसम्मका काम गर्ने गरी छानबिन समितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिइएको गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई जानकारी गराएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको काममा असर नपर्ने गरी समितिले काम गर्नेछ । गृहमन्त्री लेखकले यो समितिको छानबिनबाट भिजिट भिसाको समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुने पनि बताए ।
रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न सहकारीकै मोडलमा वा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसमा राप्रपाको पनि साथ छ ।
रास्वपा र राप्रपाले अस्वीकार गरेको छानबिन समितिको ९ बुँदे कार्यादेश पनि आज गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराए ।
उनका अनुसार समितिमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलाका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन् ।
तर गृहमन्त्री नै संलग्न रहेको प्रकरणमा गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन भएको यो समिति रास्वपा र राप्रपाले भने अस्वीकार गरेर सदन बहिष्कार गरेका छन् । यो प्रकरणलाई फासफुस पारेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको उनीहरुको आशंका छ ।
सरकारले बनाएको कार्यादेश
अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउने ।
अध्यागमन व्यवस्थापन भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रने यात्रुलाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि मापदण्डलगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरवलोकन आवश्यक भए सोको मस्यौदासहितको सुझाव पेस गर्ने ।
अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेस गर्ने ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आवतजावत समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास गरी नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने ।
भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथाम गरी अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटोछरितो बनाइ सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।
विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
अध्यागमन आवतजावतको अभिलेख सुरक्षित र चुस्त दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सुझाव दिने ।