चिकित्सकहरुको आन्दोलन फिर्ता, बन्यो तीन सदस्यीय कार्यदल

काठमाडौं । आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारले उपभोक्ता अदालतको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको चिकित्सक आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमति गरेका छन्।

अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीको आरोपमा केही चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि संघले असार १७ गतेदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दै विरोध जनाएको थियो। चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्धामा उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णय अमान्य भएकोकारण चिकित्सकहरु सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

आन्दोलनका कारण देशभरका अस्पतालहरूमा नियमित स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको थियो र बिरामीहरू ठूलो समस्यामा परेका थिए। मंगलबार संघ र सरकारबीच भएको वार्तामा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्वास्थ्य, कानून र न्याय मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यदलको प्रतिवेदनलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सक संघसहितको वार्ता टोलीमा पेस गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका कानुन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइने र सो प्रक्रिया ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट अघि बढाइने समेत सम्झौता भएपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलन स्थगित गरि नियमित काममा फर्कन राजी भएका हुन् ।