सेबोन अध्यक्ष कुरिरहँदा सरकारको छैन चासो, पुँजी बजार हुन सकेन चलायमान

काठमाडौं । पूर्ण बहुमतको सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले द्रुत गतिमा काम गर्ने र नतिजा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर मुलुकको पुँजी बजार नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को नेतृत्व नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएयता बोर्ड करिब दुई महिनादेखि पूर्णकालीन अध्यक्षविहीन छ। यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन् भने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका आईपीओ फाइलहरू स्वीकृतिको प्रतीक्षामा थन्किएका छन्।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट समितिले जेठ ८ गते नै अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको थियो। त्यसपछि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि जेठ ११, १५ र १९ गते बसेका मन्त्रिपरिषद्का बैठकले नियुक्तिको विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेनन्। बजेट पारितबाहेक अन्य विभिन्न निर्णय भए पनि सेबोन नेतृत्वको विषय भने प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

सरकारको यही ढिलासुस्तीका कारण अहिले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूको संख्या १०४ पुगेको छ। बोर्डका अनुसार ती कम्पनीहरूले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरका ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन्। अध्यक्ष नहुँदा ती सबै प्रक्रिया प्रभावित भएका छन्।

विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका १०४ कम्पनीमध्ये ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन्। यी कम्पनीहरूले मात्रै करिब १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। तर नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा उनीहरूको योजना अनिश्चित बनेको छ।

ब्रोकर एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष बरिष्ठ चार्टड एकाउनटेन्ट धर्मराज सापकोटाका अनुसार नियामक निकायमा नेतृत्वको अभावले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। पुँजी बजारको विकास, नयाँ लगानी भित्र्याउने वातावरण र लगानीकर्ताको मनोबल सबैमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको उदासीनताले बजारमा अन्योलता बढाएको र लगानीकर्ताहरू निराश बन्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी विभिन्न अड्कलबाजी पनि बजारमा फैलिएका छन्। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि, सम्भावित सेटिङ र नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द हुन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यसले अन्योल झन् बढाएको छ।

यद्यपि छनोट समितिका संयोजक सञ्जय आचार्यले प्रक्रिया रद्द गर्ने वा पुनः सुरु गर्नेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार समितिले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणपछि उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कन पत्र मात्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी भने अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्कै रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

धितोपत्र बोर्डको इतिहास हेर्दा विगतमा अध्यक्ष हटेको भोलिपल्टै नयाँ नेतृत्व नियुक्त हुने अभ्यास थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै गएको देखिन्छ। रमेश हमालपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त हुन ३२५ दिन लागेको थियो, जुन सेबोन इतिहासकै सबैभन्दा लामो रिक्त अवधि थियो। अहिलेको अवस्था पनि सोही प्रवृत्तिको निरन्तरता जस्तै देखिएको छ।

पुँजी बजार देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। यस्ता संवेदनशील संस्थामा नेतृत्व रिक्त राखेर सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूको छ। उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले बजारलाई चलायमान हुन नदिएको मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तारको प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरेको छ।

लगानीकर्ता तथा बजार सरोकारवालाहरूले सरकारले अब थप विलम्ब नगरी सेबोनलाई सक्षम नेतृत्व दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा सरकारको फास्ट ट्र्याक प्रतिबद्धता नारामै सीमित हुने समेत जनाएका छन् ।