संघका अध्यक्ष र महासचिवको नाम लिएर मूलपत्र मिडियालाई धम्क्याएप्रति उपत्यका प्रदेश समिति गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं– हाल मूलपत्र मिडियाका पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नाम लिएर गरिएको धम्कीपूर्ण व्यवहारप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजका प्रथम उपाध्यक्षमा अख्तर हुसेनले मूलपत्र मिडियालाई धम्क्याएका छन् । अख्तर हुसेनले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ र महासचिव महेश बस्नेतको निर्देशन भन्दै मूलपत्र मिडियाको फेसबुक पेजमा रिपोर्ट गर्ने र डिस्लाइक अभियान चलाएका छन् ।
यति मात्र होइन हुसेनले संघकै गु्रपमा नै संघका अध्यक्ष गुरुङ र महासचिव बस्नेतलाई मेनसन गरी मूलपत्र मिडियामाथि फल्स रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेका छन् । यो तथ्य मूलपत्र मिडियाले प्राप्त गरेको छ ।
उनले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ र महेश बस्नेतको समाचार मूलपत्रमा आएको भन्दै यो मिडियाले व्यवसायी संघको कार्यसमितिलाई आक्रमण गरेको भन्दै अभियान नै चलाइए । जसमा एक दर्जन जति व्यवसायी अभियानमा सहभागि भए । यस विषयमा मूलपत्रले कानुनी प्रक्रियाका लागि प्रहरी र सम्बन्धी निकायमा अपिल समेत गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष गुरुङ नै मानव तस्करीमा, बुल्गेरिया पठाउँछु भन्दै २ युवतीसँग साढे २९ लाख लाख ठगि भनेर मूलपत्रमा आएको समाचारमा केही व्यवसायी समाचार हटाउन दबाब दिदै आएका छन् ।
हिजोदेखि यसमा संघका अध्यक्ष गुरुङ र महासचिवले निर्देशन दिएको भन्दै हुनेसले मूलपत्रकर्मीसँग पनि बताएका छन् । उनले त्यति मात्र होइन धेरै मिडिया तह लगाएको र मूलपत्र मिडियालाई समेत तह लगाउने भन्दै धम्क्याएका छन् ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। पत्रकारहरूले गरेका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारणप्रति असहमति जनाउनु प्रत्येक नागरिक तथा संस्थाको अधिकार हो । तर त्यसको प्रत्युत्तर धम्की, दादागिरी र मानसिक त्रासका रूपमा व्यक्त गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको घोर उल्लंघन हो, जुन हामी कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।
उपत्यका प्रदेशका विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल, फोनमार्फत तथा प्रत्यक्ष भेटघाटमा धम्की दिइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समिति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल यस्ता कार्य रोकिनु पर्ने माग गर्दछ। यस्ता गतिविधिका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग छ ।
समितिको विज्ञप्ती
योपनि हरौं