मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रमा सुधार प्रयास, कर्जा सीमा वृद्धि

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीति मार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका कर्जा प्रवाह र घर निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । ब्याजदरको समायोजनले वित्तीय क्षेत्रमा लचिलोपन ल्याउने सम्भावना छ । यसबाट ऋण लिने व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई केही राहत मिल्ने छ ।

नयाँ नीति अन्तर्गत मुख्य के–के परिवर्तनहरू भए ?

ब्याजदर परिवर्तन : बैंकदर छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे चार प्रतिशत राखिएको छ, जसले गर्दा ब्याज दरको अस्थिरता केही कम हुनेछ ।

कर्जा सीमा वृद्धिः निजी आवासीय घर निर्माण र खरिदका लागि कर्जा सीमा तीन करोड पुर्याइएको छ। यो घर खरिदको प्रक्रिया अझै सजिलो र पहुँचयोग्य बनाउनेछ ।

सेयर धितो कर्जा सीमा : व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जा २५ करोड पुर्याइएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा अझ सक्रिय बनाउने सम्भावना छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

विदेश भ्रमणका लागि रकम सीमा वृद्धि: विदेश जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि अमेरिकी डलरको सीमा तीन हजार डलर पुर्याइएको छ, जसले गर्दा नेपाली नागरिकलाई बाह्य भ्रमण गर्नमा सहजता मिल्ने छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६।५ प्रतिशतबाट घटाई ६।० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ’, गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भने ।

त्यस्तै, निजी आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु।२ करोडबाट बढाई रु।३ करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।