तत्काल कर्जामा लगानी नगरे बैंक–वित्तीयले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
काठमाडौं– बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले बैंकमार्फत कर्जा लिन खोज्दा समयमै निर्णय नहुने समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले बैंकहरूले कर्जा स्वीकृतिका लागि आवश्यक समय स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने र त्यस अवधिभित्र निर्णय नआए ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।
हाल बैंकहरूले खासै समय सीमा तोक्ने परिपाटी नअपनाउँदा व्यवसायिक कर्जा प्रक्रियामा झन् धेरै समय लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा त तीन महिनासम्म पनि प्रक्रिया अल्झिने देखिएको छ। विशेषगरी व्यक्तिगत वा घर कर्जामा भने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छिटो हुने गरेको पाइन्छ ।
कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘बैंकहरूले आफूले तोकेको समयभित्र कर्जा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र सो समयमा स्वीकृत हुने वा नहुनेबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।’ यदि उक्त अवधिभित्र निर्णय नआए वा जानकारी नदिए, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, कार्यदलले ब्याजदरको सूचना बुझ्न सजिलो बनाउने र सबै बैंकले एउटै ढाँचामा सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। हाल बैंकहरूले प्रकाशित गर्ने ब्याजदर सूचना प्रस्ट नभएको भन्दै ग्राहकलाई त्यसको तुलना गर्न कठिन हुने स्थिति हटाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ।
ब्याजदर सम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन, नेपाल वित्तीय संस्था संघको वेबसाइटमा मासिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ। ग्राहकले प्राप्त गर्ने क्रेडिट रेटिङअनुसार कति ब्याजदर लाग्ने भन्ने विवरण पनि पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्ने, साथै बैंकका सबै कर्मचारीलाई ग्राहकसँग व्यवहार गर्न सिकाउने तालिम आवश्यक रहेको सुझाव पनि कार्यदलले प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले असार अन्त्यमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गभर्नर पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छन् भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पास भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।