प्रति–कामदार ५ लाख सेटिङ हुँदा जापान एसएसडब्लुकाे संस्थागत मागपत्र खुलेन, राजदूत भन्छन्–आधिकारिक पत्र आएको छैन
काठमाडौं– १२ चैत २०७५ मा नेपाल र जापानबीच जापानमा दक्ष श्रमिक पठाउने सम्झौता भएको थियो । जापानसँग सम्झौता भएको ६ भयो वर्ष भइसक्दा पनि नेपालबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसका पछाडी ठुलै सेटिङ रहेको पाइएको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण जापान संस्थागत रुपका कामदार पठाउने बाटो रोकिएको र यसका ठुलो आर्थिक लेनदेन रहेको सम्बन्धीत मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । व्यक्तिगत रुपमा जापान कामदार पठाएवापत कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर र एजेन्टले रोजगारदाता कम्पनीबाट ५ देखि ७ लाख रुपैयाँमा लागत खर्च लिने गरेको पाइयो ।
यो रकम कन्सल्टेन्सीले परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र जापानस्थित नेपाली राजदूतवासमा सेटिङमा खर्चिने गरेको ती सञ्चालकले बताए ।
श्रम सम्झौतामा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) प्रणाली अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षणबाट कृषि, नर्सिङ, होटललगायत विभिन्न १२ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान पठाउने भनिएको थियो ।
जापानसँग सम्झौता भएको करिब पाँच वर्षपछि २०८० फागुनमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जापानमा सीपयुक्ति श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेका थिए । यो कार्यविधि अहिलेसम्म कार्यान्यवन भएको छैन । जसका कारण संस्था कामदार पठाउने बाटो नै रोकिएको छ ।
श्रम सम्झौतापछि जापानले नेपाल सरकारले नै पारदर्शी प्रक्रियाबाट श्रमिकहरु पठाउओस् । नत्र संस्था रुपमा पठाउने कार्यविधि बनाउन आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार कार्यविधि बनाएपनि कामदार पठाउन सकिन्छ ।
सरकारले नै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाइरहेको जापान असन्तुष्ट भएको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
गत वर्ष नै एसएसडब्लुमार्फत कामदार पठाउने कार्यविधि बनेको थियो । यस कार्यविधिमा एसएसडब्लुमार्फत संस्थागत कामदार पठाउने भनिएको थियो । यही जुलाई १ तारिकदेखि एसएसडब्लुको मागपत्र खुलाउन जापानस्थित नेपाली दूतावासले भनेको थियो । तीन वर्षअघि नै एसएसडब्लुमार्फत संस्था कामदार पठाउने श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
तर यस महिनाको अन्तिमसम्म आउँदा समेत मागपत्र प्रमाणिकरणको काम खुलाएको छैन । यस विषयमा श्रम मन्त्रालय र दूतावास हानथाप गदै बस्दा फाइदा जति कन्सल्टेन्सीले लिएको देखिन्छ ।
जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जापानमा सीपयुक्ति श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार पत्र नआएका कारण संस्थागत मागपत्र तत्काल रोकिएको जनाएका छन् । मन्त्रालयले कार्यविधिअनुसार पत्र आउनेबित्तिकै संस्थागत मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सुरु हुने उनले बताए । ‘दूतावासमा पत्र आउन साथ संस्थागत मात्रपत्र प्रमाणिकरणको काम सुरु हुन्छ ।
प्रति–कामदार ५ लाखको सेटिङ
नेपालीहरुका लागि जापान रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य देश भन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि जापान गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत जापान नेपाली कामदार पठाउन सहजीकरण गरिदिएबापत त्यहाँका कम्पनीले पाँच लाखभन्दा लागत खर्च कन्सल्टेन्सीले लिने गरेको दूतावासका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनको अनुसार यो पैसा श्रम कार्यालय, श्रम–परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासमा खर्च गरी जापान कामखार ल्याउने गरिन्छ । यसका कारण पनि तत्काल संस्थागत मागपत्र प्रमाणिकरण रोकिएको उनले बताए ।
‘कम्पनीले दिएको लागत खर्च कर्मचारीदेखि श्रम कार्यालयका कर्मचारीसँग बाँडेर सेटिङमा बाडिन्छ । यसका केही म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि इमेलका लागि खर्चिन्छन् ।’ उनले भने ।
सरकारले संस्थागत तबरबाट पठाउने प्रक्रिया अघि नबढे पनि नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जापान गइरहेका छन् । खास गरी अहिले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान पठाइरहेका छन् । १ हजार एक सय कन्सल्टेन्सीहरुले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाइरहेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले विशेष सीप (स्पेसल स्किल) भएका कामदार (एसएसडब्लु) पठाउने कार्यविधि अनुसार पत्र नआउँदा मागपत्र प्रमाणिकरण रोकिएको दूतावासको भनाइ छ । यसको पछाडी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जापान कामदार पठाउने सहयोग गरिरहेको सरकारमाथि आरोप छ ।
जापानमा स्याहारसुसार, भवन सरसफाइ, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि, हस्पिटालिटी, कृषि लगायतका क्षेत्रमा दक्ष श्रमिकहरुको माग छ । तर सरकारले संस्थागत मात्रपत्र नखुलाउदा यसका फाइदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउने लिइरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निबर्तमान सचिव कर्णराज कटुवालले जानकारी दिए ।
सरकारले श्रम सम्झौता गरेपनि संस्थागत रुपमा जापान कामदार पठाउने बाटो रोक्नु नै गलत भएको उनले बताए । जापान स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू)मा कामदार पठाउन म्यानपावरहरुले प्रयास गरिरहेका छन् । ‘जापान म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँला लागत खर्च पनि घट्छ । कामदारपनि सुरक्षीत हुन्छन् । अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका कारण वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रकै बदनाम भइरहेको छ ।’ उनले भने । सरकारले
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको ठगि र विकृत्ति रोक्न सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षम ५० नेपाली नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर जापान गएका छन् । जसमा २४ हजार १५७ जना पुरुष र ५ हजार ७ जना महिला छन् । उनीहरु अधिकांश व्यक्तिगत भिषामा जापान गएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५ हजार ६५६, २०७९/०८० मा ९ हजार ६४४, २०८०/०८१ मा १३ हजार ८६३ र २०८०/०८१ मा २३ हजार ७१ जना जापान गएको विभागको तथ्यांकमा छ । जापान जाने कामदारको संख्या बढेसँगै ठगि बढेको छ । गत वर्ष जापान जाने कामदारसँग व्यक्तिगत भिसाका नाममा कन्सल्टेन्सीले ३० करोडभन्दा बढी ठगि गरेको उजुरी विभागमा परेको थियो ।
भिडियोः