साढे ९ खर्ब थुप्रियो, बजार चलायममान भएन
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा झण्डै ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । कर्जा प्रवाह भने ५५ खर्ब ६० अर्बमा सीमित छ ।
व्यावसायिक कर्जाको माग अपेक्षा अनुसार नबढ्दा बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रमा नै लगानी गर्न बाध्य छन्, जसका कारण सरकारी ऋणपत्रहरूको माग उच्च र ब्याजदरमा गिरावट आएको हो ।
यसले देखाउँछ कि बजारमा लगानीको अवसर सीमित रहँदा बैंकहरू सरकारी ऋणपत्रहरूमा केन्द्रित हुन पुगेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता र घट्दो ब्याजदरको लाभ उठाउँदै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै आन्तरिक ऋण संकलनमा तीव्रता दिएको छ ।
गत साता ३ वर्षे अवधिको १० अर्बको ऋणपत्रमा ७६ अर्बभन्दा बढीको बोल प¥यो। यसले ब्याजदर घटाएर ३.०७ प्रतिशतमा सीमित गरायो, जुन अघिल्लो वर्षको औसत ४.७३ प्रतिशतभन्दा धेरै कम हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले साउन महिनामात्रमा ४० अर्ब बराबरका विकास ऋणपत्रहरू बिक्री गर्ने योजना अघि सारेको छ । यस स्थितिको फाइदा उठाउँदै सरकार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो त्रैमासमा मात्र ११ वटा विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ खर्ब १३ अर्ब उठाउने योजना छ । बाँकी त्रैमासहरूमा क्रमशः ८५ अर्ब, १ खर्ब ९ अर्ब र ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तालिका बनाइएको छ ।
गत वर्ष सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८३.२५ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सक्यो । हाल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले यस वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ, जसमध्ये ५ खर्ब ९५ अर्ब स्रोत अपुग छ । यही अन्तरलाई पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋणलाई मुख्य माध्यम बनाएको हो। तर ऋण वृद्धिसँगै सेवा खर्च बढ्ने जोखिम रहन्छ, र त्यस्तो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित नभए अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
यस्तै ट्रेजरी बिलमा समेत उच्च माग देखिएको छ। गत साता २८ दिन र १८२ दिन अवधिका ट्रेजरी बिलका लागि क्रमशः ३७ अर्ब ३४ करोड र ३३ अर्ब ६९ करोडको बोल परेको थियो, जुन मागको तुलनामा आठ गुणासम्म बढी हो। डिस्काउन्ट रेट पनि क्रमशः २.४४ र २.५४ प्रतिशतमा झरेको छ ।