तीनै तहको खर्च नियन्त्रणका लागि कानून बनाउने अर्थ मन्त्रालयले गठन गर्यो कार्यदल
काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल संयोजक रहेका छन् ।
सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपचिव, अर्थ मन्त्रालय कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी हुनुहुन्छ । कार्यदलको सदस्य सचिवमा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजिनक वित्तको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, बजेट अनुशासनबाट सार्वजनिक खर्चको उपलब्धी बढाउने, संघीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुढृढ बनाउने उल्लेख छ ।
 |
 |
 |
|---|
यसैगरी सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशिल उपयोग र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ ।
बजेटमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।
Image Source: © https://mulpatra.com
संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य कानून अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ ।