साढे ५३ हजार बैंकको कर्जा नतिर्ने कालोसूचीमा

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ५३ हजार ५ सय ७१ जना कालोसूचीमा परेका छन् । केन्द्रका अनुसार गत आवमा कर्जा नतिर्ने १८ हजार ८०१ जना कालोसूचीमा परेका छन् भने ३ हजार ९१५ जना यसबाट मुक्त भएका छन् । यस्तै, चेक बाउन्समा ३४ हजार ७७० जना कालोसूचीमा परेकामा १४ हजार १५९ जना मुक्त भएका छन् ।

५३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्दा १८ हजार हाराहारीमा मात्रै यसबाट मुक्त भएको केन्द्रले जनाएको छ । कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्समा परेकाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या झन्डै १२ सयले बढी हो ।

कालोसूचीमा पर्नेमध्ये उधारोमा चेक कारोबार गर्नेहरु बढ्दो क्रममा रहेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए । उनका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दा मुक्त हुनेको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ । गत आवमा कालोसूचीमा परेकामध्ये ३३.७३ प्रतिशतमात्र मुक्त भएका छन् ।

कोरोना महामारीयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स गर्नेको संख्या बढ्दो क्रम र । यसकारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको उनले बताए । सामान्य अवस्थामा दैनिक ९०–१०० को संख्यामा कालोसूचीका लागि सिफारिस हुने गरेकोमा अहिले त्यो संख्या बढेर दुई सयभन्दा बढी पुग्न थालेको हो । टक–पटक कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको र कतिपय सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रले जनाएको छ । कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेको छ । समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१–७२ मा ४ हजार २६० जनामात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । आव २०७५–७६ सम्म १० हजारभन्दा कम संख्यामा कालोसूचीमा पर्ने गरेकामा त्यसयता बढ्दै गइरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । २०७६–७७ मा १२ हजार २९१ जना कालोसूचीमा रहेकोमा २०७७–७८ मा १६ हजार ९८७ जना र २०७८–७९ मा २९ हजार ७८० जना कालोसूचीमा थिए । त्यसपछि २०७९–८० मा एकैपटक ५६ हजार ५ सय ९८ जना कालोसूचीमा रहेकोमा २०८०–८१ मा ९४ हजार ४७७ जना कालोसूचीमा थिए ।

कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले दिएको सहुलियत ऋण थुप्रैले लिएका थिए । त्यसपछि बैंक र ऋणी दुवैले सहजै ऋण लेनदेन गरिरहेकै अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्र ठप्प बनेकाले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको हो । कर्जा असुली हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ ।