इ–सेभेन भिसामै कामदार पठाउन जोड गर्दा समयमा कोरियन भाषा परिक्षा सञ्चालन भएन, अझै अनिश्चित
काठमाडौं– रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) अन्तर्गत कोरिया सरकारले नेपालका लागि १४ औं भाषा परीक्षाको तयारी सुरु गरेको छ ।
मानव संशाधन बोर्ड (एचआरडी) कोरियाले यही साउन २६ बाट ३१ गतेसम्म परीक्षा आवेदन भर्न सकिने गरी तयारी रहन ईपिएस शाखालाई सूचना दिएपनि आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन ।
यता ईपिएस शाखा नेपालले भने सूचना नआए पनि एक महिनाभित्र परीक्षाको आवेदन खुल्न सक्ने तयारी गरिरहेको छ । सन् २०२४ को सबै क्षेत्रको भाषा परीक्षामा १ लाख ३६ हजार ४४५ जना सहभागी भएका कारण वर्षभरि नै दैनिक चार सिफ्ट गरी भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । सन् २०२५ मा कोरिया भाषा परीक्षा आवेदन समयमा नखुल्दा लाखौ युवा बिच्चलीमा परेका छन् ।
कोरियाले इ सेभेन भिसा अन्तरगत निजी क्षेत्र अर्थात (बिटुबी) मार्फत कोरियाले दक्ष कामदार लैजाने छ । नेपालले इ सेभेन भिसा खुला गरेमा निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली दक्ष कामदारलाई कोरिया पठाउने छन् ।
इ सेभेन भिसामा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा निकै राम्रो भएका कारण यो भिसामा जतिसक्दो ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार पठाउन सरकारले पहल गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जसका कारण समयमा कोरिया भाषा परिक्षा सञ्चालन नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही व्यक्तिको स्र्वाथका कारण श्रम मन्त्रालयले इ सेभेन भिसामा कामदार पठाउन जोड दिइरहेको छ ।
ईपिएस प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार लैजाने गरेको दक्षिण कोरियाले इ–सेभेन भिसामा पनि कामदार पठाउन सक्ने श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिमा इ– सेभेन भिषामार्फत दक्षिण कोरिया नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसकैका आधारमा कोरियाले पनि भाषा परिक्षा सञ्चालन गर्न भन्दै पर्खिएर बसेको छ । कोरियाको एचआरडीले गत चैतमा परिक्षा सञ्चालनका लागि तयारी गरेको थियो । तर इ सेभेन भिसाको कार्यविधि पर्खिएको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ ।
इ सेभेन भिषामा जाने कामदारले परिवार पनिसँगै लैजान पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष र विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुनेछ भने करार अवधि पनि असीमित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इ सेभन भिसामा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सिप हासिल गरेका दक्ष कामदारहरुलाई पात्र पठाउन अनुमति दिनेगरी कार्यविधि बनेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरियाले विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर र सफ्टवेयर विकास, केयर गिभररहस्पिटालिटी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई इ सेभेन भिसा पाउने सक्छन् ।
तर यसको पछाडी केही म्यानपावर कम्पनीको पनि स्वार्थ लुकेको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
कोरियाले सन् २०२२ देखि नै प्राविधिक पेशामा काम गर्ने आप्रवासी कामदारहरुको कोटा बढाउने नीति लिएको छ । जसअनुसार पानीजहाज निर्माणका लागि वेल्डर, चित्रकारलगायत व्यवसायिक सिप हासिल गरेका कामदारको कोटा बढाएको हो । नेपाली कामदारका लागि यो अवसर भएको समेत श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरियाले इ सेभेन भिषामार्फत वर्षेनि दश हजार बढी दक्ष नेपाली कामदारको माग गरेको छ । यस भिसामा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब चार लाख नेपाली रूपैयासम्म हुनेछ ।
कोरियाले हाल कृषि तथा पशुपालन, उत्पादन र शिप बिल्डिङ क्षेत्रमा नेपाली माग गर्दै आएकोमा अब निर्माण र सेवा क्षेत्रमा समेत नेपाली माग गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कोरियाले नेपालबाट कृर्षि तथा पशुपालन र शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा गरिसकेको छ ।
कोरियाले सन् २०२५ का लागि ईपिएस अन्तर्गत १ लाख ३० हजार कोटा छुट्याएको छ । यो नेपालसहित १७ देशका लागि हो । यस वर्षदेखि क्षेत्रअनुसार निश्चित आवदेन मात्र लिने जनाइए पनि कुनै एक क्षेत्रमा जति पनि आवेदन दिन सकिने गरी लचिलो बनाइएको छ ।
सन् २०२४ मा ८ हजार २७५ पुरुष र १ हजार १० महिला गरी ९ हजार २८५ जना कोरिया गएका थिए भने यो वर्षको जुलाई २२ सम्म ६ हजार १५४ पुरुष र ५९८ महिलासहित ६ हजार ७५२ युवा गएका छन् ।
यो पनि