म्यानपावरले व्यक्तिगत रुपमा ई–सेभेन भिसामा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन पाउदैनन्

काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा इ–सेभेन भिसामा सीपयुक्त कामदारलाई पठाउने सम्बन्धमा एउटा कार्यविधि बनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि लागू गर्ने तयारी थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेका अनुसार कार्यविधिमा ई–सेभन भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त नेपाली संस्थाहरूले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली दूतावासले त्यस्ता कामदारको लागि मागपत्र प्रमाणित गरिदिनुपर्ने र पठाउने श्रमिकको छनोट पारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा जनाइएको छ । प्रमाणित भाषा प्रशिक्षकहरू राख्नुपर्ने, दक्षिण कोरियामा पनि यससँग सम्बन्धित कामका लागि अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने जस्ता सर्तहरू लागू हुने छ ।

कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएका थिए । त्यसलाई कार्यान्वन ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि रोकिएको थियो । अहिले कार्यविधि संशोधन गरेर पुनः अगाडि बढेको छ । ई–७ भिसामा कामदार पठाउने संशोधित कार्यविधि श्रम मन्त्रालयले रायका लागि कानून मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

यस कार्यविधिमा म्यानपावरमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको म्यानपावरले व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउन नपाउने भएका छन् ।

कोरियाले इ सेभेन भिषा अन्तरगत निजी क्षेत्र अर्थात (बिटुबी) मार्फत कोरियाले दक्ष कामदार लैजाने छ । नेपालले इ सेभेन भिसा खुला गरेमा निजी क्षेत्रका म्यानपावर मेनपावर कम्पनीहरुले नेपाली दक्ष कामदारलाई कोरिया पठाउने छन् ।

कार्यविधिमा इ– सेभेन भिषामार्फत दक्षिण कोरिया नेपाली कामदार पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस मोडलमार्फत म्यानपावरले कामदार पठाउँदा संस्थागतमार्फ पठाउन पाउने हो ।

छनोटलाई व्यवस्थापित र सहज बनाउन सूचनाप्रविधिको मोड्यूल सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै कार्यविधिमा हवाई भाडा, श्रम स्वीकृति, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षणसहितमा लाग्ने खर्च रोजगारदाता स्वयंले बेहोर्ने र बाँकी तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

सरकारबाट नै गर्ने भनी रोजगारदाताका तर्फबाट अनुरोध भई आएमा विज्ञापन, दरखास्त र छनोट सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारको दक्षिण कोरिया हेर्ने शाखाले गर्ने जनाइएको छ ।

यो पनि