बैंकिङ क्षेत्रमा दोहोरिन्छ कर्णाली बैंकमा जस्तै विकृति, प्राय सबै बैंकले लुकाउँछ खराब कर्जा

काठमाडौं– कर्णाली विकास बैंकमा विकृति २०७० सालदेखि नै सुरु भएको थियो । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी मुछिएका छन् । जसका कारण राष्ट्र बैंककै कर्मचारी त्रासमा छन् ।

केन्द्रीय बैंकका बहालवाला कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न गम्भिर बनेको छ ।
बैंकमा जम्मा एक लाख एक हजार जनाको करिब ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बचत रहेको थियो । सोमध्ये धेरैजसो रकम सञ्चालकहरूले आफ्ना व्यवसायमा प्रयोग गरेका थिए ।

बैंक सञ्चालक, कर्मचारी र ऋणीहरूको मिलेमतोमा करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बैंक घोटालामा १११ जनाको संलग्नता पुष्टि गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको हो । ब्युरोका अनुसार घोटालामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसहित बैंकका शीर्ष पदाधिकारी, कर्मचारी र ऋणीहरू संलग्न छन् ।

३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा बैंकका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, अर्का पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेत सहित १ सय ९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकको ढिलासुस्ती, कमजोरीपूर्ण सुपरिवेक्षण र कर्मचारीहरूको मिलेमतोकै कारण नै यो स्थिति सिर्जना भएको हो भनेर प्रहरीले औंल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणको क्रममा त्यस्ता गम्भीर त्रुटिलाई बेवास्ता गर्दै कमजोर प्रतिवेदन दिने गरेको पाइएको छ । जुन कुरा करिव १० बर्षसम्म लुकाइयो । यस विचमा गभर्नर मात्रै ३ जना फेरिएका छन् । तर बैंकका विषयमा चासो नदिएको प्रहरीको अध्ययनमा भनिएको छ ।

कर्णाली विकास बैंकको खराब कर्जा दर ४० प्रतिशतसम्म पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो । यसममा बैंककै कर्मचारीले हिनामिनामा संलग्नमध्ये चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने बाँकी अधिकांश सञ्चालक र कर्मचारी नै छन् ।

केन्द्रीय बैंकले अरु बैंकमा पनि खराब कर्जा लुकाएको हुन सक्ने यस घटनाले देखाउँछ । यसमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरु प्नि संलग्न हुने गरेका छन् ।

कर्णाली बैंकमा ब्युरोको अनुसन्धान अनुसार सुपरीवेक्षणमै खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले तालिमको बहानामा एकै कक्षाको २ लाख रुपैयाँसम्म लिएको तथ्य भेटिएको छ । यस्तो चलन वर्षौंदेखि चल्दै आएको र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानी प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ सम्म पनि राष्ट्र बैंकले बैंकको अवस्था ‘सामान्य’ रहेको टिप्पणी दिएको थियो । यद्यपि, सोही समयसम्म आइपुग्दा बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको थियो ।

बैंकका अधिकाश सिइओहरु केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीलाई आफ्नो अनुकुल राख्न र ल्याउन खोज्छन् । जसका कारण आफनो बैंकका काम गर्न सजिलो होस भनेर ।

बैंकहरुले आफन्त, नजिकका मान्छेलाई रोजगार दिनेदेखि मोटो रकम खर्चिन तयार हुनेसम्मको अवस्था छ । यसको उदाहरण कर्णाली बैंकमा देखियो ।

बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएर जेल चलान भएका तत्कालिन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली सायद बैंकिङ कसुर घटनाका अलि पुराना पात्र हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले उनलाई फररार अबस्थामा भारतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो ।

विगतमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शीवराज श्रेष्ठको यस्तै प्रकृतिको मुद्धामा अनुसन्धान रोक्नमा सिंगो केन्द्रीय बैंक र मन्त्री परिषद नै लाग्नु परेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप सँगै अनुसन्धानको दायरा अघि बढाए केंयौ कर्मचारी मुछिने भएका कारण केन्द्रीय बैंकभित्र अनुसन्धान गर्नमा समस्या छ ।
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमाथि नियामकको फितलो नियमन तथा सुपरीवेक्षण भयो । जुन कुरा अहिले कर्णली डेभलपमेन्ट बैंकमा दोहोरियो ।

सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठसहित नौजना पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा आठ सञ्चालक र एक कर्मचारी रहे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट खटिएको प्रहरी टोलीले श्रेष्ठसहित सुनीलकुमार न्यौपाने, प्रा.डा. गीता प्रधान, रमेशकुमार निरौला, रणबहादुर श्रेष्ठ, राजेशकुमार दली, उमाकुमारी श्रेष्ठ, अभिषेक बज्राचार्य र शिवगोपाल सिराललाई सोमबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो ।

यसअघि सिआइबीले सेन्चुरीका तत्कालीन वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) तथा प्रभु बैंकका डिसिइओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी) को करिब दुई अर्ब रुपैयाँ घोटाला प्रकरणमा १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त बैंक यसैगरी कोल्याप्स हुन पुगेको हो । जसमा त्यस अघि नै अर्को बैंक घोटााला गर्ने एपेक्स बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसहित अन्य १३ जना परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक ऋषिराज भट्टसहित अन्य उच्च अधिकारीहरू थिए ।

तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दरबारमार्ग, लोकन्थली, इटहरी, सुर्खेत र नेपालगञ्जका शाखाबाट अनियमित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गरेर १ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको थियो । जहाँ खोला र बगरको जग्गा धितो राखेर नक्कली ऋणी श्रृजना गरेर एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँको ऋण जारी गरेको थियो तत्पश्चात एनसीसी बैंकमा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर गराइयो ।

हाल एनसीसी बैंक कुमारी बैंकमा मर्जर भएर गएको छ । उच्च अदालत अन्तर्गतको वाणिज्य इजलास पाटनले ऋण दुरुपयोग अभियोगमा ज्ञवाली र उनकी श्रीमती गौरी खनाललाई जेल र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।