रविलाई रिहा गर्न जिल्ला अदालतबाट निवेदन अस्वीकार

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनमाथिको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो ।

न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले यो आदेश गरेको हो । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा लामिछानेका वकिलले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

लामिछानेले सहकारी हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले यो मुद्दाबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

उनले ३ जनाको नाममा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएका थिए । लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन् ।