देउवाले आरजु र लेखक फेर्न नमानेपछि मन्त्री हेरफेरबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको छ । एक वर्ष पूरा हुनुअघि नै मन्त्रीहरू फेर्ने र कांग्रेससँग रहेका मन्त्रालय एमालेलाई तथा एमालेसँग रहेका मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने प्रयास गरिएको थियो ।
गत साउन २९ गते बिहीबार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि तत्कालका लागि मन्त्री फेर्ने सम्भावना नरहेको एमाले–कांग्रेसकै नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमती आरजु राणा देउवा (परराष्ट्र मन्त्री) र रमेश लेखक (गृहमन्त्री) लाई फेर्न तयार नभएका कारण तत्कालका लागि मन्त्री हेरफेर रोकिएको एक मन्त्रीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए ।
देउवाले पनि फेर्न नचाहेको र कार्यसम्पादन पनि राम्रो देखिएको भन्दै दुई मन्त्री फेर्न कांग्रेस नेतृत्व तयार भएन । गृहमन्त्रीले ८८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको भन्दै कार्य सम्पादन सम्झौता भएको छ ।
सरकार बनेपछि दुईजना एमाले मन्त्री पदमुक्त भएका छन् भने कांग्रेसका एक जना राज्यमन्त्री फेरिएका छन् । शिक्षक आन्दोलनसँगै प्रधानमन्त्रीको दबाबमा एमालेकी विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् ।
भिजिट भिसा अनियमितता प्रकरणमा विपक्षीहरूले गृहमन्त्रीको पनि राजीनामा मागिरहेका छन् । उक्त प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा सरकारले समिति बनाएको छ ।
सुरुमा संसदीय छानबिनमा सबै विपक्षीसँगै रहेको माओवादी केन्द्र दुईबुँदे सहमतिमा पुगेर उक्त मागबाट पछि हटेको छ । तर, विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा वा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका छन् ।
व्यक्तिगत वा परिस्थिति विशेषका कारणले कुनै मन्त्री फेरिने विषय अलग हुन सक्ने भए पनि तत्काल मन्त्रीहरू फेर्ने कार्यसूचीमा सत्ता गठबन्धनले छलफलसमेत नगरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्ने सम्भावना नरहेको ती मन्त्रीको दाबी छ ।
गतवर्ष पनि मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्ष प्रभावकारी सम्झौता भएका कारण सरकार परिवर्तन हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।