सातै प्रदेशको बजेटमा कृषि र स्वास्थ्य विकासमा जोड

काठमाडौं– संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार १ गते देशका सातै वटा प्रादेशिक सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कुल २ खर्ब ९१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

सबै प्रदेशहरूले पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवामा सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। यस वर्ष बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठुलो र गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएका छन्। सातै प्रदेशको बजेटको मुख्य सारसंक्षेप यसप्रकार छः

कोशी प्रदेश (कुल बजेटः ४० अर्ब ४४ करोड)

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढाएर ४० अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेटमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड र चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस बजेटमा साधारण खर्च कटौती गर्दै विकास बजेटमा २१.५ प्रतिशतको वृद्धि गरिएको छ। मन्त्रालयगत रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र दोस्रोमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मधेश प्रदेश (कुल बजेटः ४१ अर्ब १३ करोड)

Image Source: © https://mulpatra.com

मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले चालु वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले आकार घटाएर ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बजेटमा पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४७ करोड र चालुतर्फ ३५.६४ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

मधेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा परम्परागत अनुदान प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै ‘उत्पादनमा आधारित नगद प्रोत्साहन’ सिधै किसानको खातामा पठाउने नीति लिएको छ भने बिचौलिया अन्त्यका लागि ‘मधेश कृषि एक्सचेन्ज’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

बागमती प्रदेश (कुल बजेटः ६६ अर्ब ९३ करोड)

सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गर्नुभएको छ। बजेटमा पुँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत (४३ अर्ब ९७ करोड) र चालुतर्फ ३४.३१ प्रतिशत (२२ अर्ब ९६ करोड) रकम विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा १ हजार विपन्न परिवारका लागि ‘मुख्यमन्त्री गरिब आवास कार्यक्रम’, युवा उद्यमीका लागि ब्याज अनुदान, काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा एमआरआई र सीटी स्क्यान सेवा विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण योजनाहरू समेटिएका छन्।

गण्डकी प्रदेश (कुल बजेटः ३२ अर्ब ९९ करोड)

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सबैभन्दा सानो आकारको अर्थात् ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बजेटमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भौतिक पूर्वाधारमा ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको यस बजेटमा युवालाई गाउँमै कृषिमा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान, पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण र लगानी आकर्षित गर्न ‘इन्भेष्ट गण्डकी’ कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश (कुल बजेटः ३७ अर्ब ३८ करोड)

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको छ। बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी व्यवस्थापनको दोस्रो चरणको काम आगामी वर्षभित्रै सक्ने, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा एआई र रोबोटिक्सका लागि ‘नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गर्ने, तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १० लाखका दरले बजेट दिने कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन्।

कर्णाली प्रदेश (कुल बजेटः ३५ अर्ब ३९ करोड)

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउनुभएको छ। बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रमा खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी २४ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ।

साथै क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला जस्ता दीर्घरोगीहरूको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख, विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था, सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम र कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटन ‘हब’का रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाङ्क्षी योजनाहरू बजेटमा समावेश छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश (कुल बजेटः ३७ अर्ब ७० करोड)

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रतिपक्षी दलहरूको कडा विरोध र सदन बहिस्कारका बिच ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सत्तापक्षभित्रै बजेट बाँडफाँटमा मतभेद हुँदा असार १ गते मध्यराति मात्र बजेट पेस गरिएको थियो।

मन्त्री धामीले बजेट वक्तव्यमा चालु र पुँजीगततर्फको स्पष्ट अङ्क विभाजन उल्लेख नगरे पनि स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड र सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिमको बजेट आकार गत वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्बले बढेको छ।