१० लाख कृषि कर्जा झन्झटबिदा दिदै बैंक
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब कृषियोग्य जमिन, कृषि संरचना वा कृषि उपजलाई स्वयं मूल्यांकन गरेर नै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् ।
अब किसान तथा कृषि व्यवसायीहरूलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन बैंक धाउने झन्झट हट्ने भएको छ । खासगरी खाद्यान्न बाली, तरकारी खेती, पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालनजस्ता व्यवसायमा संलग्न किसानलाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । अब ऋणीले धितो मूल्यांकन गराउन बाहिरी मुल्यांकनकर्ता खोज्नु नपर्ने र धितो मूल्यांकन शुल्क पनि नलिने व्यवस्था गरिएको छ ।
किसानको उत्पादन चक्र अनुसार कर्जाको किस्ता तिर्ने समय पनि मिलाइने भएको छ । कृषि व्यवसायको प्रकृति हेरेर बैंकले पर्याप्त ग्रेस अवधि दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसरी दिइएको ग्रेस अवधिमा पहिलो वर्ष असल कर्जामा ०.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
कर्जा पुनरावेदनका लागि भने ब्याज पुँजीकरण पनि गर्न सकिने उल्लेख छ । बैंकले आफूले मूल्यांकन गरेका धितोका आधारमा कर्जा दिएको खण्डमा, आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत् नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । साथै, यसका लागि ‘प्रडक्ट पेपर’ र धितो मूल्यांकन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका उन्नत जातका बालीमा आधारित कृषि परियोजनामा लगानी गर्न चाहने ऋणीलाई अधिकतम आधार दरभन्दा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज थप्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।