सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउने र बैठक भत्ता समेत खारेज गर्ने

काठमाडौं । सिंहदरबारमा मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरुको बैठकले सरकारलाई सार्वजनिक प्रसासनलाई मितव्ययी बनाउन विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । अबदेखि बैठक भत्ता लिदै आएका सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने भएका छन् ।

सचिवस्तरीय बैठकले संघमा रहेका दरबन्दी मध्ये अध्ययन गरि २० प्रतिशत घटाउने तयारी समेत गरेको छ । त्यसका लागि अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना, निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । आज बसेको बैठकले २१ वटा निर्णय गर्दै सिंहदरबार भित्र भएको क्षतिको अध्ययन र व्यवस्थापन समेत गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारमा दिनहुँ सयौंको संख्यामा दलालहरु छिर्ने गरेको यस अघि पटक पटक कुरा उठिरहेको भएपनि भोलीदेखि सिंहदरबारका लागि जारी भएका पुराना सबै पास खारेज गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । आवश्यकता अनुसार नयाँ पास जारी गर्ने गरि उक्त निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमै, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन कर्मचारीहरुलाई सक्रिय रुपमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता को निर्णय गरेको छ । क्षति भएको कार्यालय, सामाग्री, सवारीसाधन तथा मालसामानको विवरण तयार गर्ने र खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई जोड दिने भएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले परिस्थिति अनुसार अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्ने, सरकारी कार्यालयहरु स्थानान्तरण गर्ने, भाडामा लिई सन्चालन गरेर पनि नियमित सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।