मागपत्र प्रमाणिकरणमा पैसा असुल्न चतुर राजदूत क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको भिसा खुलाउन युएईसँग छलफल गर्न सकेनन्
काठमाडौं– भदौ अन्तिम साता नेपालमा भएको आगजनी र लुटपाटपछि नेपालीका लागि युएईले भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको केही दिनपछि फेरी वर्किङ भिसामा औपचारिक जानकारीबिना कडिकडाउ र ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले भिसा सहजताका लागि कुटनैतिक पहल गरेको बताए पनि सहज भएको देखिएको छैन । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले भने वर्किङ भिसामा औपचारिक जानकारीबिना कडिकडाउ र ढिलासुस्ती भएको विषयमा यूएईको सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल गर्न सकेको छैन । जसका कारण यूएईका ३० हजारभन्दा बढी डिमाण्ड घुम्ने खतरा बढेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि दैनिक करिब एक हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने युएईमा हाल फ्रि जोन र अर्धसरकारी गरी दुई क्षेत्रमा मात्रै नेपाली कामदारका लागि भिसा जारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । नेपाली कामदारका लागि भिसा रोकेको जानकारी कूटनैतिक माध्यमबाट नपाएको भन्दै पर्खेर बसेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि युएईसहित केही खाडी मुलुकबाट नेपाली कामदारका लागि पूर्ववत् रूपमा भिसा जारी गर्ने व्यवस्था गर्न कुटनैतिक पहल गरिरहेको बताइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत कुमार राईले जानकारी दिए । अहिले कुटनीतिक नियोगमार्फत रोजगारदाता देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको उनले बताए ।‘भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन नेपालस्थित सम्बन्धित देशका राजदूतहरूसँग छलफल भइरहेको छ । यो समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ।’ उनले भने । उनले पनि प्रगति कति भयो भने बताउन सकेनन् ।
राजदूतको बाक्य फुट्दैन
यूएईस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण संख्याको तगारो लगाएर रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या सिर्जना गदैआएको आरोप छ ।
सरकारले यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदार, त्यहाँबाट आउने रोजगारी डिमाण्ड र म्यानपावर व्यवसायी सहजीकरण गर्न पठाएका यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरणका नाममा म्यानपावर व्यवसायीका फाइल होल्ड गदै आएका छन् ।
डिमाण्ड प्रमाणिकरणमा समस्या देखाएर केही म्यानपावरमा भिसाको कारोवार गदै आएका क्षेत्रीले वर्किङ भिसामा औपचारिक जानकारीबिना कडिकडाउ र ढिलासुस्ती गरिरहेको विषयमा यूएई सरकारसँग सम्वाद र छलफल गर्न सकेका छैन । उनले यूएई सरकारसँग यस विषयमा छलफल नगर्दा ३० हजारभन्दा बढी भिसा प्रभावित हुने म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँन थालेका छन् ।
वर्किङ भिसामा औपचारिक जानकारीबिना कडिकडाउ र ढिलासुस्ती भइरहेको विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा उनी सम्र्पकमा आएनन् । सरकारले यस्तै समस्याका लागि युएईमा राजदूत बनाएर पठाएको हो । तर उनीहरुले राष्ट्रको हितभन्दा एनआरएनए, बिचौलियासँग मिलेर भिसा कारोवारतिर लाग्ने गरेका छन् ।
राजदूत क्षे्त्रीको पहलमा दूतावासले गत जुन १० देखि शुरु भएको अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणिकरण प्रक्रियाले सहज हुने भन्दै मागपत्रसम्बन्धी कागजात अपलोड गर्न अर्थात आवेदन गर्न सकिने नेपाली मिसन डिमाण्ड प्रमाणिकरण प्रणालीमार्फत रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावर व्यवसायीलाई सास्ती दिदै आएको छ ।
व्यवसायी भन्छन् तत्काल कुटनीतिक प्रयास आवश्यक देखियो
नेपालमा रहेका सम्बन्धित देशका राजदूतलाई बोलाएर छलफल गर्ने र नेपालमा समस्या नभएको विश्वास दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने पाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । उनले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा भ्रमण गरेर भएपनि समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने कतिपयको माग गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि श्रम र परराष्ट्र मन्त्री दुवै नभएपनि सम्बन्धीत निकायले छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘युएई लगायतका मुलुकले अत्यन्तै छोटो समयका लागि सतर्कता अपनाएको हुनसक्ने आँकलन ट । अहिले नेपालको अवस्था सामान्य भएको छ । करिब एक महिना लामो अवधिमा पनि कामदारको भिसा जारी नभएपछि नेपालमा अनेकौं आशंका र अनुमान बढेको छ । यसैका कारण व्यवसायी आत्तिन थालेका छन् ।’ उनले भने ।
गत वर्ष ८ लाख ३९ हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । उनीहरूले १८ खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स पठाए । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्या देखिए बेरोजगारी समस्या चुलिने र अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले समयमा छलफल चलाउन नसके युएईको रोजगारी घुम्ने सक्ने अवथा सिर्जना हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सल्लाहकार नवराज केसीले बताए । उनका अनुसार नयाँ भिसा जारी नभएको अवस्थामा नेपालले लामो समयका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य गुमाउन सक्ने खतरा बढेको छ । विगतमा नेपालमा १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदा रोजगारदाता देश भिसा नरोकेको उनले बताए । ‘यूएई मात्र होइन अन्य रोजगारदाता देशमा पनि समस्या देखिन सक्छ । साउदी अरेबिया, युएई, मलेसियालगायतका मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार सुरक्षाका प्रोटोकलहरूमा फेरबदल गर्दै आएका छन् । सरकारले नेपालबाट कुनै अपराधमा संलग्न नभएका कामदार पठाउने बचन दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
जेनजी आन्दोलनपछि रोजगारदाता देशले नेपाली कामदारको विकल्प खोज्ने तहमा नकारात्मक रूपमा विकसित हुने खतरा बढेको र नेपालको रोजगारी अन्य देश मोडिन सक्ने उनको अनुमान छ ।
अघिल्लो महिना भदौमा नयाँ २० हजार र रिइन्ट्रीसमेत गरी २५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार युएई गएका थिए । असोजमा भने युएई जाने क्रम लगभग ठप्पको अवस्था छ । यस विषयमा सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।
बंगलादेशमा जस्तै समस्या हुनसक्छ
बंगलादेशी कामदार, व्यापारी र पर्यटकहरूका लागि एक समय भरपर्दो साझेदार रहेको युएईले २०२४ को मध्यदेखि चुपचाप भिसा जारी गर्ने कामलाई लगभग ठप्प बनाएको छ ।
सन् २०२४ को जुलाईमा बंगलादेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा बंगलादेशी कामदारहरू त्यसमा सहभागी भएर विरोध गरेपछि प्रतिबन्धहरू लगाइएका थिए ।
नेपालको अवस्था पनि बंगलादेशको जस्तै हुन थालेको भएपनि वर्तमान सरकारले उपाय निकाल्न ध्यान नदिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको गुनासो छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा छ । वर्षौंदेखि कुटनैतिक सेवामा खारिएको दाबी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी समस्या समाधानको छेउटुप्पो पत्ता लगाउन नसकेर रनभुल्ल जस्तो अवस्थामा देखिन्छन् ।