श्रम मन्त्रालय समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बैरो संघ खोज्दै, भिसामा कडाइ गरिएकोप्रति संघलाई छैन चासोकहाँ छन् बैरो संघका अध्यक्ष र महासचिव
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी नभेटेको गुनासो गरेको छ । वैरो संघका अध्यक्ष कार्यवाहक अध्क्षय दशै अघि नै जापान गएका कारण संघका अन्य पदाधिकारीले श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गर्न चासो दिएनन् ।
युएईले नेपाली कामदारलाई भिसा रोकेको एक महिना पुगेको छ । तर उक्त मुलुकले नेपाली कामदारको भिसा रोकेको औपचारिक रूपमा नेपाललाई जानकारी भने दिएको छैन । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले भिसा रोक्दा ठुलो संख्यामा नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कारले रोजगारदाता देशले भिसाका लागि गरेको कडाइका विषयमा छलफल गर्न वैरो संघका पदाधिकारी खोजिरहेका छन् । पुस्कारले जेन जी आन्दोलनपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै रोजगारदाता देशले भिसामा कडाइ गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग दशैअघि देखि नै छलफलका लागि प्रयास गर्दैै आएका छन् ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमार्फत नेपाल आउने राजस्व रोकिएको र रेमिट्यान्स सुस्त हुन थाल्दा रोजगारीलाई सहज बनाउने ठोस पहल नेपाल सरकारका तर्फबाट भएको छैन । यस विषयमा सरकारले मात्र होइन सम्बन्धीत पक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत चासो दिएको छैन । जसका कारण रोजगारदाताले देश गर्दै आएको कडाईमा आवाज नउठ्दा समस्या जटिल बन्दै गएको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीको गुनासो छ ।
गुरुङ दशैंअघि नै जाइका अलुमनाई एसोसिएसन (जान)को कार्यक्रममा जापान पुगेका थिए । उनले संघका पदाधिकारीसँग छलफल नै नगरी र संघको कार्यवाहक अध्यक्ष समेत कसैलाई नतोकि सिण्डिकेटधारी संस्था जानको कार्यक्रममा सहभागि हुन जापान गएको भन्दै अहिले संघकै पदाधिकारी र अन्य म्यानपावर व्यवसायीले आवाज उठाइरहेका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज आप्रवासन दिवस कसरी मनाउने भनेर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गुरुङलाई छलफलका लागि बोलाएपछि उनी संघलाई जानकारी नगराइ जापान पुगेको तथ्य खुलेको थियो । श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कारले गुरुङसँग सम्र्पक गर्दा उनी जापानमा रहेको विषयमा संघका अन्य पदाधिकारीले थाहा पाएका थिए ।
गुरुङले आफुनिटक व्यवसायीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को कार्यक्रममा गएको जानकारी गराएका छन् । तर यस विषयमा उनले संघमा भने कुनैपनि औपचारिक जानकारी नगराएको सघकै एक सदस्यले जानकारी दिए । अध्यक्ष गुरुङ र महासचिव महेश बस्नेत बाहिर गएपनि कार्यवाहक कसैलाई नतोकेका कारण छलफलका लागि अन्य पदाधिकारी बस्त तयार नभएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारीले जानकारी दिए ।
संघका महासचिव महेश बस्नेत समेत आप्रवासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को कार्यक्रमका लागि कतार पुगेका छन् । उनी र संघकै द्वितीय उपाध्यक्षमा देव कुमार खोखाली कतार पुगेका छन् । उनीहरुले पनि संघका अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका छैन ।
नयाँ सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले व्यवसायीहरूको छातासंस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र युएईस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि स्थिति बिग्रिन लाग्दा समेत ठोस पहल गर्न सकेको छैन । यस्तो बेला संघका अध्यक्ष र महासचिवको अत्तोपत्तो छैन ।
योसँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा अन्य समस्या पनि छन् । समाधानका लागि संघले सम्बन्धीत निकायसँग छलफल गर्न सकेको छैन । नेपाली कामदारमाथि अपराधमा संलग्न भएको एकमुष्ट आरोप लगाएपनि नेपालले समयमा प्रतिवाद नगरेका कारण नयाँ भिसा जारी नभएको अवस्थाले नेपालले लामो समयका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य गुमाउन सक्ने खतरा बढेको छ । यस विषयमा संघले चासो दिएको छैन ।
रोजगारदाता देशलाई पछिल्लो समयमा नेपालको अवस्था र परिवर्तनका बारेमा जानकारी गराउने काम भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । नेपाली कामदार लिदै गरेको रोजगारदाता देशसँग कुटनीतिक तहमा छलफल गर्न र समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘रोजगारदाता देशले केही दिनमा यस विषयमा ठोस निर्णय पठाउने र नेपालले पनि कुटनीतिक तहमा छलफल गरिरहेको छ ।’ उनले भने ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढालेपश्चात् २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको छ । विभागीय मन्त्री नियुक्त नभएका कारण प्रधानमन्त्री कार्कीकै मातहतमा चलिरहेको छ यो मन्त्रालय ।मुलुकमा सिर्जित विषम् परिस्थितिमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न योजनाहरु प्रभावित भएपनि यस विषयमा संघले पनि चासो दिएको छैन ।