विकास निर्माणमा जाने सवा खर्ब बजेट कटौति, विकासे काम ठप्प

काठमाडौं– गत भदौ २४ मा आन्दोलनका दौरान विध्वंश भएका सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी फागुनमा तोकिएको चुनावका लागि भनेर सरकारले सवा खर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरुको बजेट काटेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ खर्बजति रकम पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो । त्यसको एक चौथाइभन्दा धेरै बजेट काटिदिएर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रलाई झनै अप्ठेरो स्थितिमा धकेलिदिएका छन् ।

सरकारले विभिन्न ९ मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न परियोजनामा १ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएका ५३ पुँजीगत कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । त्यस्तै अर्को ५अर्ब ४३ करोड चालू खर्च पनि कटौति गरेको छ । यसरिी बजेट काटिने आयोजनाहरुको सूची हेर्दा सरकारको यो कदम अझ दयनीय लाग्छ । सरकारले सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रमको बजेट कटौति गरेको छ ।

५३ वटा आयोजनाको १ खर्ब १४ अर्ब बजेट कटौति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यति ठूलो खर्च कटौति गर्दा सिमेन्ट, फलाम लगायत निमौण सामग्रीको बजार अझ खुम्चने स्थिति आउँछ । लामो समय अर्थ मन्त्रालयमै बसेका खनाल राजनीतिज्ञ नभइ कर्मचारी भएका कारण नै यस्तो बुद्धि लगाएको हुनसक्ने भनेर अर्थशास्त्रीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

जनतालाई अझ रित्तो बनाउने, बेरोजगारी बढाउने र विकासलाई अवरुद्ध पार्ने सरकारको यस्तो नीतिलाई फेसबूकजस्ता समाजिक सञ्जालमा ‘गजब राम्रो’ काम गरेको भन्ने चर्चा चलाइएको छ । तर यसले भविष्यमा निम्त्याउने आर्थिक र सामाजिक असरबारे सरकार र उसको यस्तो उल्टो कदमको समर्थनमा उत्रेको जमान बेखबर देखिएको छ ।

नागरिक र उद्यमी व्यवसायीले खर्च गर्ने आँट नगरेको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दायित्व सरकारको हुन्छ । यस्तो बेला सकेसम्म बढी पैसा सरकारले खर्च गरेर जनताको हातमा नगद पुर्याइदिनु आवस्यक हुन्छ । त्यसले मात्रै मान्छेहरुमा लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने र बजार चलायमान बनाउने आत्मबल तयार हुन्छ ।

नयाँ सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमहरुमा सबैभन्दा धेरै ‘कैँची’ लगाएको छ । यो मन्त्रालयका ६४ अर्ब २ करोड १२ लाख ६० हजारका आयोजनाहरु ‘रोक्का’ सूचीमा परेका छन् । मन्त्रालयको बस्ती विकास कार्यक्रमबाट मात्र ३३ अर्ब ९१ करोडभन्दा बढी विनियोजित बजेट रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कयौँ सडक, खानेपानी, पर्यटन, वनलगायतका कार्यक्रमहरु अब कटौतिमा परेका छन् । खनाल मन्त्री बन्ने वित्तिकै ‘राजनीतिक दबाबमा राखिएका, तयारी पूरा नभएका र टुक्रे आयोजना’को बजेट रोक्ने घोषणा गरेका थिए ।

माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रसमेत भएको जिल्ला गोरखामा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सबभन्दा धेरै ४१ वटा योजना पारिएको थियो । बुट्टार–मकैसिङ–साँधीखोला सडक, नाम्जुङ्ग–घैरुङ्ग–फुजेल सडक, शहीद लखन सडक लगायतका आयोजना पनि यही शीर्षक अन्तरगत राखिएको थियो ।

सरकारले खानेपानी मन्त्रालयको १४ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयको ७ अर्ब २७ करोड ४८ लाख, पर्यटन मन्त्रालयको ३ अर्ब ९८ करोड ६० लाख, खेलकुद मन्त्रालयको २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, उद्योग मन्त्रालयको १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख ३५ हजार, वन मन्त्रालयको ६४ करोड २५ हजार र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको २८ करोड ६० हजार रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिदिएको छ ।