मलेसिया रोजगारीमा घुमाउरो पारामा सिण्डिकेटको संकेत, मापदण्डभित्र सय म्यानपावर पनि नपर्ने
काठमाडौं– मलेसिया सरकारले नेपालसहित पाँच देशबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ । मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउन निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित मुल्यांकन (भेटिङ) प्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।
मलेसियाले अदक्ष कामदार लिदैँ आएको स्रोत देशहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार सरकारलाई सोमबार एउटै ब्योहोराको पत्र पठाउँदै कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) भित्र तोकिएको मापदण्डसहित पत्रचार गरेको छ ।
यसैसँग सम्बन्धीत भिडियो
नेपालले यी मापदण्ड पूरा भएका म्यानपावरलाई सूचीबद्ध गरेर पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले समीक्षा गरी छनोट गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । ‘मानव संसाधन मन्त्रालयले १० वटा मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावरको योग्यताका आधारमा छनोट गर्नेछ,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मलेसियाले नेपाललाई पठाएको मापदण्डभित्र म्यानपावरले १० वटा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पत्रमा उल्लेख छ ।
‘यो नीतिले दुवै देशबीच रचनात्मक र मर्यादित श्रम आप्रवासनको अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।’ मलेसियाको कूटनीतिक पत्रमा भनिएको छ । यी मापदण्डभित्र एक सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी मात्र पर्न रोजगार व्यवसायीकै अनुमान छ । हाल नेपालमा ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये कतिपय म्यानपावर झोलाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।
मलेसियाको कूटनीतिक पत्रमा भनिएको मापदण्डमा १ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी नपर्ने एक म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ । मलेसियाको मापदण्ड राम्रो र त्यहाँ जाने कामदारका हकमा सुरक्षीत हुने र मापदण्ड लागू भए ठगि नियन्त्रण हुने यी व्यवसायी बताउँछन् ।
मलेसियाको रोजगारीमा कानुनमा टेकेर घुमारो पारामा सिण्डिकेट लगाउने खोजीको भन्दै नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ ले असहमति जनाएका छन् । उनले मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेटकै लागि मापदण्ड बनाइएको र यसमा केही ठुला व्यवसायीको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
केही सिमित म्यानपावर कम्पनीहरुले परराष्ट मन्त्री आरजु राणा देउवासँग मिलेर मलेसिया कामदार पठाउने विषयमा सिण्डीकेट खडा गर्न खोजेको पाइएको उनले बताए । ‘केहि समयअघि ने बै रो ब्या संघले गरेको सिन्डिकेट बिरुद्धको भेलामा ब्यबसायी द्वारा प्राप्त प्रतिबद्धतापत्र सार्बजनिक गर्न र प्रतिबद्धतापत्र नपठाएका ब्यबसायीहरु लाई तत्काल स्पष्टीकरण लिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।’ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आधिकारिक पत्र प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ । गत वर्षको कार्तिक १२ देखि नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छैन । श्रम सम्झौता नवीकरण नभएपनि मलेसिया भेटिङको मापदण्ड पठाएको हो ।
याे पनि
घुमीफिरी बिचौलियाकै हातमा
गत वर्ष मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट लगाउन नेपाली र मलेसियन गिरोहबिच २ अर्ब ५० करोडको डिल कुरा बाहिरिएको थियो । त्यसका लागि एक अर्ब २५ करोड नेपालबाट उठाउने र एक अर्ब २५ करोड मलेसियाबाट उठाउनेगरी गिरोहले लबिङ गरिररहेको त्यतिबेला चर्चा थियो । यसका नाइके थिए मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाएर कामदारसँँगै पैसा उठाइरहेका कैलाश खड्का ।
हालसम्म कामदारहरूबाट मनलाग्दी पैसा असुल भइरहेको दाबीसहित उक्त गिरोहले सीमित व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउन खोजेको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त गिरोहका सदस्यहरूले मलेसियामा शून्य लागत तथा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउँदै आएका मेनपावर व्यवसायीहरूसँग प्रस्ताव राखेको पाइएको छ ।
गिरोहलाई सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा तत्कालै सिन्डिकेट लागू हुने अवस्था छ । यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रस्ट पारेको थियो ।
मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा नै मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउने गरी कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायीहरु हेम गुरुङ, रविन गुरुङ, वाइवी राई, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र तत्कालिन परराष्ट्र आरजु राणाका भाइ भुषण राणाले बंगली नागरिक अमिनमार्फत लविङ गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्माचारीले बताउँदै आएका थिए ।
याे पनि
मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा भागेर जोगिए ।
याे पनि
मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । केही सिमित म्यानपावर व्यवसायीहरूले मलेसियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउन सिण्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै संघले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । तर अहिले संघले यस विषयमा चासो नदिएको कतिपय व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
याे पनि
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले मलेसियामा जबर्जस्ती सिण्डिकेट लाद्न खोजिएको भन्दै आपत्ति मात्र जनाएनन् यसको विरोधमा ठुलै आन्दोलन गर्ने चेतवानी समेत दिएका थिए । तर अहिले उनै गुरुङ यस विषयमा खासै बोलेको देखिन ।
याे पनि