खड्का, गुरुङद्वय र राईसँगै मलेसिया रोजगारीमा नीगिगत सिण्डिकेट लाद्न मुख्यसचिव र श्रम सचिवमाथि आरोप

काठमाडौं– मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा श्रमिकको माग पूर्ति गर्न स्रोत देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि बिभिन्न १० वटा मापदण्ड तोकेसँगै नेपालका म्यानपावर क्षेत्रमा तरंग उत्पदन भएको छ ।

मलेसियाले विदेशी कामदार ल्याउन १६ मुलुकलाई स्रोत देश तोकेको छ । तर यसपटक मलेसियाले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड तोकेर वर्गीकरण गर्न लागेको हो । नेपालमा लामो समयदेखि मलेसिया सिन्डिकेटको चर्चा चलेको थियोे । यसमा म्यानपावर सञ्चालकसँगै सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्न रहेको व्यवसायीकै आशंका छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पूर्णरूपमा खुला हुने तयारी रहेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्नु गलत भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपालमा दर्ता भएकामध्ये ६० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउने गरेका थिए । नयाँ मापदण्ड सीमित केही म्यानपावरले मात्रै पूरा गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावरले भिसा अथवा डिमाण्ड किनेर ल्याउने गरेको मलेसियाकै लागि पुर्व नेपाली राजदूतहरु बताउँछन् । यसैलाई कारण देखाउँदै सिण्डिकेटमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायीले सरकारसँग लविङ गरेको पाइन्छ ।

मलेसियाले नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्डले सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसमा को–कस्ता व्यवसायी संलग्न छन् । संघसँगै व्यवसायीलाई थाहा भएपनि उनीहरु मुख खोल्न डराउँछन् ।

सीमित म्यानपावर व्यवसायीले घुमाउरो तरिकाले मलेसिया रोजगारीमा नयाँ मापदण्ड अगाडि सारिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव महेशकुमार बस्नेतको आरोप छ ।

यो सिन्डिकेट नै हो । अन्य देशका लागि समेत भनिए तापनि मुख्य गरी नेपालको सन्दर्भमा ल्याउन खोजिएको उनले बताए । ‘नयाँ मापदण्ड स्वीकार नगर्ने र सरकारले पनि अस्वीकार गर्नुपर्छ । समग्रमा मलेशियामा कामदार पठाउने कार्यमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास हुँदै छ। यो कुनै हालतमा हामीलाई स्वीकार्य छैन र यो हुन पनि दिँदैनौँ ।’ उनले भने ।

मलेसियाले नेपाललाई पठाएको मापदण्डभित्र म्यानपावरले १० वटा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष हुनुपर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्गफुटमा फैलिएको कार्यालय हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकको असल चरित्रको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्ने, बाध्यकारी श्रम, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पत्रमा उल्लेख छ ।

मलेसिया रोजगारीमा नीतिगत सिण्डिकेट लागेको अवस्थामा यसमा सलंग्न म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार ५ हजार ५ सय रिंग्रेट अवैधमा रुपमा मलेसियाको सिण्डिकेटधारी संस्था पैसा बुझाउनुपर्छ ।

मलेसियाका रोजगारदाताले मलेसियाको सिण्डिकेटधारी संस्थालाई प्रतिकार ३ हजार रिंग्रेट तिर्नुपर्ने गरि नीतिगत सिण्डिकेट ल्याएको हो । भने सिण्डिकेटमा सलंग्न हुन म्यानपावर कम्पनीले ११ करोडभन्दा बढी पैसा सिण्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने समेत भनिएको छ ।

कामदारसँग लिएको पैसामध्ये नेपाल र मलेसियाको मिडियामा एक हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने सिण्डिकेटधारी संस्थाको तयारी छ । यसका लागि नेपालको केही ठुला मिडियासँग छलफल र सिण्डिकेटका पक्षमा समाचार लेख्न सहमति भइरहेको एक जना सिण्डिकेटधारी म्यानपावरका सञ्चालकले जानकारी दिए । जसका लागि अहिले केही मिडियाका सञ्चालक र पत्रकार नै लागि परेकका छन् ।

को–को छन् त सिण्डिकेटमा

विगतमा मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै सिन्डिकेट लगाएर कामदार पठाउन गरी योजना नै बनाएर लागेका छन् । यसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित व्यवसायी दीपक मलहोत्रा, दिपक भट्ट र भुषण राणा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । भने उनीहरु अहिले बाहिरिएका छन् ।

विषेशत अहिले मलेसिया रोजगार सिण्डिकेटका लागि कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायीहरु हेम गुरुङ, रविन गुरुङ, वाइवी राई, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा र दिपक भट्ट सक्रिय रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुकै आरोप छ । राणा, भट्ट र मलहोत्रा म्यानपावर व्यवसायीभन्दा बाहिरका व्यवसायी हुन ।

उनीहरुलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले समेत मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटका लागि सहयोग गरेको व्यवसायीकै आरोप छ । तर मुख्यसचिव अर्यालले भने आफुलाई यस विषयमा चासो नभएको र बेकार आफुलाई विवादमा ल्याउनु नहुने स्पष्ट पारे ।

मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउने विषयमा छलफल गर्न श्रम सचिव पुस्कर तिहार अगाडी मलेसिया पुगेका मलेसियास्थित नेपाली दूतावासकै कर्मचारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारको आधाकारिक तालिकाबिना उनी मलेसिया भ्रमणमा आएका थिए । उनलाई मलेसियाका श्रम कन्सुलर कृष्ण भुसालले मलेसियामा एक जना सिण्डिकेटवालासँग भेटाएको पाइयो । यस विषयमा सचिव र भुसालले केही प्रतित्रिया दिएनन् ।

मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा नै मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउने गरी उनीहरुले विदेशी नागरिक अमिनममार्फत लागि परेका छन् । उनहरुसँगै संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङको पनि जोडिएको छ ।

सिण्डिकेटका नाइके मानिएको कैलाश खड्कालाई बचाउन संघका अध्यक्ष गुरुङनै लागि परेको पनि संघकै केही पदाधिकारीले बताएका छन् । गुरुङ पनि मलेसियाको सिण्डिकेटमा सहभागि भएको आरोप छ ।

मलेसिया रोजगार सेटिङमा सहभागि म्यानपावर सञ्चालक अनुसार मलेसिया रोजगारी सेटिङका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मलेसिया पुगेको आशंका गरिएको छ । सिण्डिकेटका लागि छलफल गरेर अमिनलाई पठाइएको उनको दाबी छ । यस विषममा सूचना भएपनि म्यानपावर व्यवसायी मुख खोल्न डराउने गरेका छन् ।

मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३९ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा भागेर जोगिए ।

यस रिपोर्टसँग सम्बन्धीत भिडियो