मलेसिया नीतिगत सिण्डिकेट लाद्न खोज्यो, यो स्वीकार्य छैन, प्रतिवाद गर्न व्यवसायी तयार हुनुपर्छ: अध्यक्ष रावल
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संस्था प्रगतिशील बैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको अध्यक्ष महासचिव जनक रावलले मलेसियाको सिण्डिकेट स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मलेसिया रोजगारीमा नीतिगत सिण्डिकेट लगाउन ठुलै योजना बनाएको र यसमा लागि सबै व्यवसायी एक हुनुपर्ने धारण राखे ।
नेपालसहित विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने पाँच स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोक्ने विषय मलेसियामा नै विवादित बनेको छ । यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी क्षेत्रमा सिण्डिकेटकै संकेत भएका कारण सरकारले तत्काल हुँदैन भनेर मलेसिया सरकारलाई प्रेस नोट पठाउन समेत उनले माग गरे । ‘मलेसियाको १० बुँदे प्रस्ताव नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता तथा वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिदैन । मलेसियाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले गलत देखियो ।’ उनले भने ।
उनले मलेसियासँग यस विषयमा कूटनीतिक रूपमा छलफल गरी यो स्वीकार्य छैन भनेर पत्रकार गर्न उनको माग छ । मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लागू भए ८० प्रतिशत म्यानपावर व्यवसायी विस्थापित हुने मञ्चको दाबी छ । मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउने खोज्नेमाथि प्रतिवाद गर्ने सबै व्यवसायी तयार हुनुपर्ने मञ्चको माग छ ।
सरकारले सिण्डिकेट लाए वैदेशिक राेजगारीमा ठुलाे क्षति र अर्थतन्त्र समस्या हुने बैराे व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष डिक कुमार खत्रिले जानकारी दिए । उनले यस क्षेत्रमा एकाधिकार नहाेस भन्ने धारण राखे ।
सरकार र सिण्डिकेटधारीका कारण पनि यश क्षेत्रमा ठुलाे विकृति भईरहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पूर्णरूपमा खुला हुने तयारी रहेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्नु गलत भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले २७ अक्टोबरमा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई दशवटा मापदण्ड तोकेर सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म निजी क्षेत्रका “योग्य म्यानपावर कम्पनी” हरुको सूची पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
भिडियोः
मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई पठाएको पत्रमा सूचीकरण हुन चाहने म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षअघि लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कार्यका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलको कार्यालय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
विज्ञप्तीः
