म्यानपावरका हकहितमा सिन्को नभाँच्नेका गुरुङले तत्कालिन कार्यसमितिले गरेकाे कामको जस लिएर प्रचार थाले

काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङको एक वर्षेममा ठग्न मात्र ध्यान दिए । उनले संघको नेतृत्वमा आएपनि मलेसिया, जापान र यूएई जाने कामदारका हकमा ठगि खाने सिण्डिकेटधारी सहज बनाउने काम मात्र गरे ।

व्यवसायीका लागि सिन्को भाँच्ने काम नगरेपछि अहिले उनै गुरुङलाई संघका पदाधिकारीसहित म्यानपावर व्यवसायी निकामे अध्यक्ष भनेर ट्याग पदन थालेका छन् । एक वर्ष उनले आफनै म्यानपावर व्यवसायीलाई छापा हान्न लगाउने, म्यानपावरको पोल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगाउने, म्यानपावर व्यवसायी फोन गरे मुख छाड्ने, व्यक्तिगत भिसामा ठगि गर्ने, ११ रिग्रेटमा भिसा किनेर ल्याइ उच्च रकम लिएर मलेसिया कामदार पठाउने, जापान रोजगारीमा सिण्डिकेटलाई सहयोग गर्ने र मलेसिया स्वास्थ्य सिण्डिकेटमा भिसा कारोवार गरेको आरोप लागेको छ ।

गृुरुङ संघमा असफल भएपछि तत्कालिन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र महासचिव मेघनाथ भुर्तेलसहितका पदाधिकारीले गरेको परिवर्तनसहित कामको जस लिन मिडियावाजीमा उत्रिएका छन् । संघको नेतृत्वमा आएपछि ठगि, कमिशन, अपशब्द र सिण्डिकेटधारीका लागि मात्र काम गरेको आरोपमा हाल व्यवसायीले उनको विरोध मात्र होइन राजिनामा समेत मागेका छन् । भने उनी अहिले संघमा अल्पमतमा परेका छन् ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठसहित महासचिव महेश बस्नेततिर बहुमत पदाधिकारी छन् । संघका पदाधिकारीले भन्दा गुरुङको व्यवसायीले नै राजिनामा मागिरहेका छन् । एयरपोर्टमा राखिएको डेस्कलाई श्रम सहायता कक्ष स्थापनाका लागि उनै गुरुङले समेत सहमति दिएको पाइयो । उनले आफुलाई सहयोग गर्ने व्यवसायीको सूचना राखेर धम्क्याउन सहमति दिएको श्रमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै केही समूह तथा कार्यसमिति भित्रकै पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने र आफुविरुद्ध बोल्न सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसहित व्यवसायीलाई फोन गरेर मुख पनि छाड्दै आएको प्रमाण मूलपत्रसँग सुरक्षीत छ ।

तत्कालिन कार्यसमितिले गरेको काममा आफनो नाम लेखाउँदै

Image Source: © https://mulpatra.com

वैदेशिक रोजगारीका नाममा थप आर्थिक भार र झन्झटिलो भैरहेकोले यसमा संघका अध्यक्षले कमिशनमा काम गरिरहेका छन् । उनले सिण्डिकेटधारीसँग मिलेर कमिशन लिइ वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना समेत गरे ।

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि सुझाव पेश गरिएको दाबी गदै एक सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखाएका छन् ।

गुरुङले व्यवसायीमाथि बाध्यकारी रूपमा थोपारिएको वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गराई सधैका लागि अन्त्य गरिएको भनेका छन् । यो काम तत्कालिन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र महासचिव मेघनाथ भुर्तेलसहितको कार्यसमितिले गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ५३ परिमार्जनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा ल्याइएका विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू खारेज गर्ने पहल गरिएको छ । यो पनि भण्डारी नेतृत्वकै कार्यसमितिले गरेको हो ।

त्यसैगरी, व्यवसायीको सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायमा लिखित ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय पहल गरिएको छ र यसलाई अझ सहज बनाउन, पहिलेझैँ सम्बन्धित देशको चेम्बर अफ कमर्स मार्फत प्रमाणीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्न माग गरिएको छ ।

सिण्डिकेट विरुद्ध चट्टानी अडानका साथ कडा कदम चालिएको छ । उनी आफु मलेसिया र जापानको रोजगारीमा सिण्डिकेटको भाग लिन दौडिएका थिए । व्यवसायीले दबाब दिएपछि मात्र सिण्डिकेटका विषयमा बोल्न बाध्य भएका थिए ।

कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै शुल्क घटाइएको छ, जसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष राहत पुगेको छ । जापान रोजगारीमा एसएसडब्लु प्रणालीमार्फत व्यवसायीलाई कामदार पठाउन खुला गराउने पहलले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । उनी पनि यसमार्फत सिण्डिकेट लगाएर भाग लिने दौडमा थिए । मूलपत्रले खबरदारी गरेपछि उनी पछि हटेका थिए ।

‘जेन्जी’आन्दोलन पनि युएई जाने कामदारहरुका हकमा समेत उनै गुरुङपनि सहभागि भइ भिएफएस लगाउन लगाएका थिए । युएई जाने कामदारसँगै प्रहरी रिपोर्टका नाममा लिएका १४ हजार २ सयमा लागू गर्दा उनले पनि केही रकम लिएको मूलपत्रले समाचार नै लेखेको थियो ।

जापानका हकमा

दशैं अगाडी नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) को कार्यक्रममा सहभागि हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ जापान पुगेका थिए । त्यतिबेला उनले संघका पदाधिकारी र कार्यवाहक अध्यक्ष समेत कसैलाई नतोकि जापान गएको संघकै पदाधिकारीले आरोप लगाएका थिए ।

जापानमा प्राविधिक कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त निर्देशिका अन्तर्गतको जापान नेपाल जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन (जान) मा सूचीकृत भएका म्यानपावर व्यवसायीले जापानमा कामदार पठाउँदै आएका छन् ।

गुरुङले यही सिण्डिकेटधारी संस्थाको कार्यक्रममा जापान पुगेको म्यानपावर व्यवसायीकै आरोप छ । गुरुङले जिट्कोका केही सञ्चालकसँग मिलेर जापानको रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउने समेत पहल गरेका थिए । जिट्कोलाई म्यानपावर व्यवसायीले नै अवैध र सिण्डिकेट भएको भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

तर संघका अध्यक्ष गुरुङ जिट्कोकै सञ्चालकसँग मिलेर जापान गएपछि केही कोटा ल्याउन पहल गरेका थिए । उनले जापानको रोजगारीमा केही सिण्डिकेटधारीसँग मिलेर प्रभुत्व जमाउन प्रयास समेत गरे ।

उनी संघको अध्यक्ष भएको ६ महिना हुन लागेको छ । तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि सिन्को समेत भाँच्ने गरी काम नगरेपछि अध्यक्षबाट उनको राजीनामा म्यानपावर व्यवसायीले माग्न थालेका छन् । उनीसँग व्यवसायी असन्तुष्ट भएपछि अग्रज म्यानपावर व्यवसायी हेम गुरुङले गत साता एउटा मिटिङ आयोजना समेत गरे । तर उनले त्यहाँ पनि अध्यक्षको दम देखाएपछि उनलाई अध्यक्ष जिताउन सहयोग गरेका व्यवसायीहरु हच्किए ।

संघको अध्यक्ष भएपछि गुरुङ व्यक्तिगत भिसा कामदार पठाउने, भिसा किनेर कामदार पठाउने र अन्य सिण्डिकेटधारी व्यवसायीसँग मिलेर संस्थालाई आफनो म्यानपावर कम्पनीजस्तै ठान्न थालेपछि उनीसँग म्यानपावर व्यवसायी नै रुष्ट छन् । उनकै कारण कतिपय संघको सदस्यले समेत राजिनामा दिएका छन् । भने संघको साधारण सदस्य समेत त्याग्ने व्यवसायीको संख्या समेत बढ्दो छ ।

जापानको रोजगार खुलाउन र जिट्को बन्द गराउन तत्कालिन कार्यसमितिका पदाधिकारीले सरकारलाई र स्यंम जिट्कोलाई समेत दबाब दिएको थिए । राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको कार्यसमितिले वैदेशिक रोजगारीमा जापान ‘स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अर्थात् हातमा सीप भएका नेपाली कामदारलाई जापान पठाउन पहल गरेको थिए । उनीहरुकै दबाबका कारण सरकारले जिट्को हटाउन प्रसाय थालेको थियो । यसको मुद्धा अहिलेपनि विचारधीन अवस्थामा छ ।

त्यसपछि सरकारले ‘स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अर्थात् हातमा सीप भएका नेपाली कामदारलाई जापान पठाउनेबारे नेपाल र जापान सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको करीब ७ वर्ष पछि पहिलोपल्ट संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर जिट्कोसँग अप्रत्यक्ष रुपमा साँठगाँठ बढाएको संघका अध्यक्ष गुरुङले आफुले नै जापान वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन पहल गरेको र जापानबाट डिमाण्ड ल्याउने भन्दै केही म्यानपावर व्यवसायी भिसा दिने प्रलोभन समेत देखाइरहेको चर्चा म्यानपावर व्यवसायीभित्र चलेको छ ।

‘स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अर्थात् हातमा सीप भएका नेपाली कामदारलाई जापान पठाउने भण्डारी नेतृत्वको कार्यसमितिले धेरै प्रयासपछि श्रम मन्त्रालय यो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

जापानले धेरै अगाडि जिट्को खारेज गरेर नयाँ प्रावधान अवलम्बन गरेको अवस्थामा उक्त निर्देशिका समयानुकुल नभएकाले खारेज गर्नु उपयुक्त हुने भनेर सिफारिस गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पिताम्बर घिमिरेले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको एक अध्ययन समितिले गत शुक्रवार उक्त निर्देशिका खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो । ‘स्पेसिफिक स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) अर्थात् हातमा सीप भएका नेपाली कामदारलाई जापान पठाउनेबारे नेपाल र जापान सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको करीब ७ वर्ष पछि पहिलोपल्ट संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

त्यसका निम्ति मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम सुरु भएको जापानका निम्ति नेपालका कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले जानकारी दिएका छन् । तर यही कामको जस मैले गरेको हुँ भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ फुर्ती लगाउँदै हिडेको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए । उनीले आफुले जापान कामदार पठाउन बाटो खुलाएको र यसमा आफनो प्रभु्त्व रहने दाबी गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

गुरुङले यूएईको रोजगारी बन्द भएको विषयमा सरकारसँग पहल गर्न सकेन । जसका कारण श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले वेवास्ता गदै आएको व्यवसायीको बुझाइ छ ।

२०७५ चैत ११ गते जापान र नेपालबीच ‘निश्चित सीपयुक्त कामदार’ संस्थागत रूपमा आपूर्तिका लागि सहकार्यको समझदारी भएको थियो ।पोहोर साल उक्त समझदारी नवीकरण गरिए पनि अहिलेसम्मै संस्थागत रूपमा कामदारहरू जान सकेका थिएनन्।

जापानले औद्योगिक, कृषि तथा हस्पिटालिटी (आतिथ्य) लगायतका क्षेत्रमा नेपाली कामदारप्रति रूची देखाउँदै आएको छ। तर जापान जानेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जाने गरेका छन् भने कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर व्यक्तिगत पहलमा कामदार भिसामा जाने गरेका छन् ।

नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी)ले ल्याएका कामदारसम्बन्धी मागपत्र दूतावासले पहिलोपटक प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ । जापानबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग हुन सक्ने देखिएकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यसमा चासो देखाउँदै आएका थिए ।

जापानले सन् २०१७मा जिट्को खारेज गरेर सोही वर्षबाट टेक्निकल इन्टर्न टे«निङ प्रोग्राम (टिआइपिटि) सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर टेक्निकल इन्टर्नले पनि धेरै आलोचना खेप्दै आएको छ । यस अन्तर्गत गएका विदेशी इन्टर्नहरूले जागिर परिवर्तन गर्न कडाइ, लामो कार्यघण्टा, दुव्र्यवहारजस्ता समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बढेपछि जापानले यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेर २०२४मै योजना बनाएको थियो ।

२०७५ चैत ११ गते जापान र नेपालबीच ‘निश्चित सीपयुक्त कामदार’ संस्थागत रूपमा आपूर्तिका लागि सहकार्यको समझदारी भएको थियो ।पोहोर साल उक्त समझदारी नवीकरण गरिए पनि अहिलेसम्मै संस्थागत रूपमा कामदारहरू जान सकेका थिएनन् ।

जापानले औद्योगिक, कृषि तथा हस्पिटालिटी (आतिथ्य) लगायतका क्षेत्रमा नेपाली कामदारप्रति रूची देखाउँदै आएको छ। तर जापान जानेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भिसामा जाने गरेका छन् भने कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर व्यक्तिगत पहलमा कामदार भिसामा जाने गरेका छन् ।