नेपालको चुच्चेनक्सा भएको १ सयको नोटले भारतमा चर्चा, मोदीको प्रतिष्ठासँग कसरी जोडियो ?
काठमाडौं– नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको चुच्चेनक्सा सहितको एकसय रुपैयाँको नेपाली नोटले भारमा बहस सुरु गरेको छ ।
भारतीय केही सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि यसको चर्चा सुरु भएको हो । भारतीय मिडियामा प्रकाशीत समाचार अनुसार भारतको विदेश मन्त्रालयले यो सिषयलाई विरोध गरेको छ ।
केही भारतीय मिडियाहरुले भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाईसहित आपत्ति जनाएका छन् । भारतीय मिडियाहरु दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स प्रभात खबर लगायतका मिडियाले भारतीय विदेशमन्त्रालयको हवला दिँदै नेपाली एकसय रुपैयाँको नोटमा भारतीय भूभागलाई आफ्नो भनिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ ।
उनीहरुले उत्तराखण्डको हिस्साका रूपमा रहेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो भूभागका रूपमा रुपैयाँमा देखाएको भनी सोको विराेधमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । दुई दिन अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले अद्यावधिक सुरक्षा सुविधा र नयाँ डिजाइनसहितको नेपाली एकसय रुपैयाँको नोट बजारमा पठाएको थियो जसमा नेपालको चुच्चे नक्सा समेटिएको थियो ।
यो पहिलो पटक भने होइन । तत्कालिन देउवा सरकारको पालामा जारी भएको दुई रुपैयाँको सिक्काको चुच्चे नक्साको भारतमा चर्चा नहुनु, तर गत ११ मंसिरमा जारी गरिएको नयाँ एक सय रुपैयाँको नोटमा हल्ला गरिनुमा ९८ रुपैयाँ बढी मूल्यको नोट भएको कारण मात्रै होइन ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ७ जेठ २०७७ मा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिपिम्याधुरा समेटेर नक्सा ल्याउन नेतृत्व गर्दा पनि भारत बिच्किएको थियो । त्यसपछि ओलीसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो भएन ।
कात्तिक २०७६ मा भारतले जम्मु र कश्मिरको राजनीतिक अवस्था बद्लिएपछि जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि ओगट्यो । नेपाली सडकमा विरोध भए । नेपाली सदनमा बुलन्द आवाज आए । नेपालले कूटनीतिक नोट पठायो, भारतले ध्यान दिएन । तर अहिले यस विषयमा पनि भारतीय मिडियामा चर्चा भइरहेको छ ।
भारतले यस अघि नै धार्चुलादेखि लिपुलेकसम्म ८० किलोमिटरको सडक निर्माण गरिरहेको थियो । नेपाल सरकारले पटक पटक कुटनीतिक नोट पठाएपनि भारतले वेवास्ता गर्दै सडक निर्माण गरिरहेको थियो । अहिले सम्म पनि सो सडकलाई स्तरवृद्धि गर्ने काम भारतले गरिरहेको छ । भारतले उत्तराखण्डबाट मानसरोवर यात्राका लागि बाटो बनाएको पटक पटक जनाउने गरेको छ ।
केही महिना अघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले लिपुलेक नाकाको व्यापारीक प्रयोग बारे सहमति गरेका थिए। भारत र चीनले व्यापारीक नाकाका रुपमा लिपुलेकलाई समेटेपछि नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट नै जारी गरि सो भुभाग नेपालको रहेको जनाएको थियो ।
नेपाल सरकारले नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको हुनाले सो क्षेत्र नेपालको रहेको र उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न दुबै देशलाई आग्रम समेत गरेको थियो ।
शङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन गएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत–चीन सहमतिप्रति स्पष्ट आपत्ति जनाएका थिए । त्यतिबेलै भारत ओलीसँग चिढिएको थियो ।
ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वका सबै भूभाग नेपालको रहेको कुरा राखेका थिए । त्यसक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले परम्परागत रूपमा त्यो नाका प्रयोग भएको हो भन्दै नेपाल– भारत बीचको सीमा विवादमा कुनै पक्ष बन्न नचाहेको सन्देश दिएका थिए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत भदौमा सात वर्षपछि चीनको भ्रमण गरेपछि यी प्रगति भएका थिए । भारत र चीनको गलवान भिडन्तमा भारतका २० र चीनका चार सैनिकको मृत्यु भएपछिको तनावमा भारत र चीन लयमा आउँदै थिए ।
भारतले आफ्नो भन्दै आएको विवादास्पद भुमि अरुणान्चलका विषयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चीनको भूमि रहेको दाबी गर्यो । यसले भारत र चीनको न्यायो सम्बन्धमा दरार मात्रै ल्याएन, त्यहीबेला भारतको सीमा चीनले हडप्न खोजेको भन्दै आलोचना भए । सांघाईको यात्रु प्रकरण गत ५ मंसिरमा घटेको हो । त्यसको ठीक एक हप्ता नपुग्दै नेपालको नयाँ नोट राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो । यो पनि एउटा कारण भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले औल्याएका छन् ।
राजनीतिक सभादेखि मोदीकै मन्तव्यमा त्यो झल्कन्छन् । मोदीले भन्ने विश्व गुरु भारतको कुरा होस् वा उनको क्याबिनेटका एक कार्यकालका विदेश सचिव तथा दुई कार्यकालका विदेशमन्त्री एस. जयशंरका दुई किताब ’द इन्डिया वे र ह्वाइ भारत म्याटर्स’मा पनि मोदी सफल हुनुमा छिमेक नीति अख्तियार भयो ।
भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले नेपालको नोट आएकै भोलिपल्ट आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नोटको चित्र राखेर विरोध ग¥यो । त्यसमा नेपालको खासै विरोध गरिएको छैन । केही भारतीय भूमिलाई राखेर नोट बनायोसम्म भनिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाली प्रधानमन्त्री कसैको विरोध गरिएको छैन । मोदीको विदेश नीति खत्तम भएको, जयशंकर असफल भएको अर्थमा विरोध गरिएको छ ।
नेपाल भारतको मित्रवत् देश हो । मित्रवत् देशसँगको नक्सा युद्धले भारतको सत्ताधारी पक्षको आन्तरिक छविको आलोचना हुनु स्वभाविकै हो ।
भिडियो विश्लेषण: