देशभरिबाट ७२५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा किन सकेनन् २८ स्थानीय तहलेर ?

काठमाडौं। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२५ स्थानीय तहले कानुनले तोकेको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार स्थानीय तह गठन भएयता पहिलो पटक ९५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका हुन्।

गत आर्थिक वर्षमा करिब ५० स्थानीय तहले समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसकेकोमा यस वर्ष यो संख्या घटेर २८ मा सीमित भएको छ। तथ्यांकअनुसार २९३ नगरपालिकामध्ये २७९ र ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, ताकि साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस्।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने १४ नगरपालिकामध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशका रहेका छन्। धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मा नगरप्रमुखको अनुपस्थिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समयदेखि कार्यालयमा नरहनु तथा तयारी अपुग हुनु मुख्य कारण बनेको छ। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा बजेट बाँडफाँडको विवादका कारण वडाध्यक्षहरूले तालाबन्दी गरेपछि नगरसभा प्रभावित भएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा कार्यपालिका बैठकको निर्णय पुस्तिका नै हराएको विवादले बजेट रोकिएको छ भने धरान, गरुडा, गढीमाई, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, हरिवन, सुखीपुर, मेलम्ची, बागलुङ र टीकापुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, प्रशासनिक समन्वयको अभाव तथा योजना प्राथमिकतामा सहमति जुट्न नसक्दा बजेट रोकिएको हो।

गाउँपालिकातर्फ पनि १४ स्थानीय तह समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। पर्साको छिपहरमाई र धोविनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, कपिलवस्तुका मायादेवी र शुद्धोधन तथा रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा आन्तरिक असहमति, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा पूर्वतयारी अपुग हुनु प्रमुख कारण बने। कर्णालीको सल्यानस्थित कालीमाटी गाउँपालिकामा अध्यक्ष मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते भएपछि गाउँसभा स्थगित गरिएको थियो भने डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा अध्यक्षको पारिवारिक कारणले बजेट पेस हुन सकेन। केही स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साताभित्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

यसपटकको नतिजाले अधिकांश स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र बजेट व्यवस्थापनमा सुधार आएको देखिए पनि बजेट ल्याउन नसकेका २८ स्थानीय तहले भने संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा अझै चुनौती बाँकी रहेको संकेत गरेका छन्। राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी, प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव, तालाबन्दी, निर्णय प्रक्रियामा अवरोध र आकस्मिक घटनाले स्थानीय सरकारको नियमित वित्तीय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।