Close

कोटेश्वरमा अन्डरपास र फ्लाई ओभर बनाउन ३१.७६ अर्ब ऋण सम्झौता, ब्याजदर ०.२ प्रतिशत

कोटेश्वरमा अन्डरपास र फ्लाई ओभर बनाउन ३१.७६ अर्ब ऋण सम्झौता, ब्याजदर ०.२ प्रतिशत
  • १८ मंसिर २०८२, बुधबार १८:४५

काठमाडौं– नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाको लागि ऋण सम्झौता भएको छ । आज (बुधबार) सरकार र जापान सरकारबीच कोटेश्वर चोक सुधार आयोजनाका लागि ३४.५९ अर्ब जापानी येन (करिब ३१.७६ अर्ब) बराबरको ऋण सहायता उपलब्ध गराउँने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

mulpatra

जाइकामार्फत प्राप्त हुने उक्त ऋणको ग्रेस अवधि १० वर्ष, भुक्तानी अवधि ३० वर्ष र वार्षिक ०.२ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ । यस आयोजनाअन्तर्गत कोटेश्वर तथा जडीबुटी खण्डमा अन्डरपास तथा फ्लाइओभर निर्माण गरिनेछ, जसले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा वि।पि।राजमार्ग हुँदै चल्ने सवारीसाधनको आवागमन सहज बनाउन तथा ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । ऋण सहायतासँग सम्बन्धित भ्हअजबलनभ या ल्यतभक मा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र महामहिम जापानी राजदूत मायदा तोरुले हस्ताक्षर गरे ।

त्यस्तै ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव डा धनीराम शर्मा र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकीले हस्ताक्षर गरे । समारोहको शुरुवात सह–सचिव डा धनीराम शर्माको मन्तव्यबाट भएको थियो ।

हस्ताक्षरपछि जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी माजुकी, महामहिम राजदूत मायदा तोरु तथा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले सम्बोधन गर्दै द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

महामहिम जापानी राजदुतले जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा कार्यान्वयन हुने कोटेश्वर चोक सुधार आयोजना कार्यान्वयनबाट उपत्यकाको यातायात व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुका साथै नेपाल र जापानबीचको दशकौं पूरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गरे ।

अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल–जापान सहकार्यअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण जामयुक्त स्थानको सुधारमा प्रगति ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो परियोजनाले राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, जापानी दूतावास तथा जाइका नेपालका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।