बैंक अफ जापानको ३० वर्षयताकै उच्च ब्याजदर

काठमाडौं– जापानको केन्द्रीय बैंक (बैंक अफ जापान–बीओजे) ले दुईदिने मौद्रिक नीति बैठकपछि शुक्रबार छोटो अवधिको ब्याजदर ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर ०.७५ प्रतिशत पु¥याएको हो। यससँगै जापानको नीतिगत ब्याजदर सन् १९९५ पछिकै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।

सन् १९९५ मा मूल्यह्रास र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको जापानले ब्याजदर उच्च बनाउने निर्णय गरेको थियो। न्युन ब्याजदरले जापानको विशाल राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। जापानको सरकारी ऋण अर्थतन्त्रको आकारभन्दा झण्डै तीन गुणा बराबर रहेको छ।

जनसंख्या वृद्धदर घट्दा घटेको दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादन र उपभोगले जापानको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदै गयो। कमजोर मागका कारण मूल्य घट्ने अवस्था सिर्जना भयो। सस्तो ऋण उपलब्ध भए पनि लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि सीमित रह्यो।

सन् २०१३ को सुरुवातमा बैंक अफ जापानले ‘बिग बाजुका’ नाम दिइएको ठूलो मौद्रिक सहजता कार्यक्रम सुरु गर्दै ब्याजदर कटौती ग¥यो र सरकारी बन्ड तथा अन्य धितोपत्र खरिद गर्न थाल्यो। कोभिड–१९ महामारी सुरु हुँदा ब्याजदर माइनस ०.१ प्रतिशतमा झरेको थियो। मुद्रास्फीति करिब २ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि स्थिर भएपछि मात्रै बैंकले सन् २०२४ मा १७ वर्षपछि पहिलो पटक ब्याजदर बढाएको थियो।

लामो समयदेखि जारी व्यापक मौद्रिक सहजता र शून्य नजिकको ब्याजदर अन्त्यतर्फ अर्को ऐतिहासिक कदम चाल्दै बैंकले आगामी दिनमा थप दरवृद्धिका लागि पनि तयार रहेको संकेत दिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था अपेक्षाअनुसार नै रहेमा आगामी दिनमा ब्याजदर थप बढाउन सकिने बैंकको संकेत छ।

यद्यपि ०.७५ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै कम मानिए पनि जापानका लागि यो ठूलो नीतिगत परिवर्तन हो। बैंक अफ जापानले दशकौँदेखि व्यवसाय र उपभोक्तालाई खर्च तथा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्न सस्तो ऋण नीति अपनाउँदै आएको थियो।

जापानको अर्थतन्त्र पछिल्लो त्रैमासिकमा वार्षिक २.३ प्रतिशतले संकुचित भए पनि व्यवसायिक विश्वासमा सुधार र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा निरन्तर दबाब बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंक ब्याजदर बढाउन तयार भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

हालैका वर्षहरूमा जापानी येन कमजोर बन्दै गएपछि आयातित खाद्यान्न, इन्धन तथा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ। यसले उपभोक्ताको जीवनयापन खर्च बढाउनुका साथै उद्योग व्यवसायको लागतसमेत उच्च बनाएको छ।

मुद्रास्फीति लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि रहँदै आएको र तलब वृद्धिको गति त्यसअनुसार नबढेकाले घरेलु बजेटमा दबाब सिर्जना भएको छ। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बैंक अफ जापानले ब्याजदर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।