विदेशीने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क खारेज गरेकोमा स्वास्थ्य व्यवसायी असन्तुष्ट

काठमाडौं–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने गत कात्तिक ३० गतेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सहमतिमा भन्दै गत कात्तिक ३० गते वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिने परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संस्थाहरूबाट सो शुल्क वृद्धि महँगो भएको भनेर गुनासो आएकाले हाललाई उक्त वृद्धि शुल्क खारेज गरेको हो । यसको विरोधमा फेरी स्वास्थ्य व्यवसायी उत्रिएका छन् । श्रम, मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी शब्द जोडेको पनि उनीहरुको आपत्ति छ ।
सरकारले सरोकारवाला र अन्य शब्द राखेर निकाल्नुपर्ने विज्ञप्तीमा स्वार्थ समुह जाडेको उनीहरुले विरोध पनि जनाएका छन् ।

मन्त्रालयको सूचनामा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको २०८१ चैत ८ को निर्णय र सो निर्णयबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मा भएको सातौं संशोधित व्यवस्था, उक्त निर्णयबमोजिम २०८२ कात्तिक ३० मा भएको प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय मिति २०८२ पुस ४ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार खारेज गरिएको उल्लेख छ । साबिकमा परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका महासचिव कृष्ण बजगाईँले आफनो फेसबुक पेजमार्फत यस्तो धारण सार्वजानिक गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारिमा फैलिएको बेतिथिको चाङ अझै थपिएको छ,श्रमिकको पक्षमा कहिले कस्ले वकालत गर्ने हो तेस्को कुनै सिमा रहेन १ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य परिक्षणलाई टेवा पुग्ने गरि गुणस्तरीय प्रबिधी मैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता गर्न शुल्क वृद्धि नभएर ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परिक्षणका सुचकहरु थपिए अनुसार गर्ने निर्णय सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र श्रम मन्त्रालय स्वयं आफैले बर्षौ लगाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वास्थ्य बिज्ञले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डलाई अनुशरण गरि गरिएको अभ्यासलाई सम्बन्धित सरोकारवालहरु सग छलफल नै नगरी कुनै एउटा अमुख सस्था जस्को बेथिति चाङको कुनै मापन गर्ने यंत्रनै नभएको वैदेशिक रोजगारीका कुरा सुनेर भ्रममा परि श्रम मन्त्री श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले कार्यबिधी नै खारेज गर्ने कार्य निश्पक्ष रुपमा नगरिएको कुरा सवै सरोकारवालाहरुले पनि बुझ्न जरुरी छ १ मन्त्रीलाई खुल्ला चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु एक पटक तपाईं आफै सबै स्वास्थ्य सस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुस अनि करोडौं लगानि गरेर आफ्नै देशमा केही गरौ भन्ने हजारौं ब्यवासायी र प्राबिधिक जनशक्तिको उचित ब्यवस्थापन कसरी भएको छ हेर्दिन अनुरोध गर्दछु साथै म मेरो स्वास्थ्य सस्था मन्त्रीज्युलाई संचालक गर्न पुर्ण रुपमा हस्तान्तरण समेत गर्न तयार छु कम्तिमा ६ महिना सेवा मैत्री गुणस्तरीय स्वस्थ्य परिक्षण गरेर सस्था चलाएर देखाउनुस बेतिथी कहाँ छ प्रष्ट हुनेछ १ तपाईं जस्तै म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय सम्म सेवा गरेको ब्याक्ती हु बेतिथि कहाँ कसरी भएको छ मलाई राम्रो सग ज्ञान छ १ एउटा हठ र घमण्डले गरिएका निर्णय आफ्नै लागि न्याउरी मारी पछितो नहोला भन्न सकिन्न १ अब राज्यले हाम्रो सबै कुराको ब्यवस्थापनको जिम्मा लियोस १ हामी ताला चाबी श्रम मन्त्रीज्युलाई जिम्मा लागाउने छौ ।

स्वास्थ्य व्यवसायीले भने सरकारले सम्बन्ध्रीत पक्षसँग छलफल छलफलै नगरी एकल निर्णय गरेको प्रति मात्र आफुहरुको असन्तुष्ट रहेको हो ।

चैत १२ गतेपछि सरकारकै निर्णयलाई आधार मानेर स्वास्थ्य व्यवसायी प्रविधि र उपकरणमा प्रतिव्यवसायी करिब ३ करोड लगानी भएको छ । यस विषयलाई आधार नबनाइ र विगतको निर्णयमाथि अध्ययन नगरी सरकारले गरेको निर्णयकै कारण अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने र अधिकांश व्यवसायी विस्थापितको अवस्थामा पुगेका बजगाईको ठम्याई छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्थाहरूले ३४ प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सरकारी अस्पतालमा नै १२ हजार लाग्ने अवस्थामा ९ हजार ५ सय कायम गर्नु समयसापेक्ष रहेको बताउँदै आएका थिए ।

संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद बजगाई र अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले एक विज्ञप्ति जारी गर्र्दै लगानी गर्न लगाएपछि काम गर्ने वातावरण निमार्ण गर्ने तथा लगानीको सुरक्षाको जिम्मा राज्यको भएको र चाहे त्यो मेनपावर व्यवसायी, अभिमुखिकरण व्यवसायी, मेडिकल व्यवसायी वा अन्य कुनै पनि व्यवसायी होस्, नियतवस वा सम्बन्धित निकायको गलत निर्णयका कारणले व्यवसाय धारासायी हुने वा लगानी फस्ने हुन नहुने उल्लेख गरेको छ ।