सरकारलाई अर्थतन्त्र ब्युँताउन ‘आक्रामक’ सुझाव

काठमाडौं– बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८२ को प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र ब्युँताउन ‘आक्रामक’ सुझावहरू दिएको छ । डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि सयौँ बुँदे सुझावहरू दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा बैंकहरूको स्वायत्तता, पुँजी बजारको विस्तार, कृषि कर्जाको शोधभर्ना र अर्थतन्त्रलाई ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट जोगाउने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा अघि सार्दै प्रथम वर्गमा पर्ने बैंकहरूलाई ब्याजदर, सेवा शुल्क र आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्ण ‘स्व–नियमन’को अधिकार दिन सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सानातिना प्रशासनिक काममा गर्ने हस्तक्षेपलाई ‘भाइरस’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल बन्द गर्न भनिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च तरलतालाई विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक र पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाललाई वित्तीय शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ‘सेन्ट्रल केवाइसी’ प्रणाली लागू गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर १ लाखमा झार्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यदलले डलर भारु जस्तै नेपाली मुद्राको पनि छुट्टै मौलिक पहिचान झल्किने चिह्न बनाउनुपर्ने समेत सुझाव समेत दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनदेखि आइटी स्टार्टअप र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सुझाव

Image Source: © https://mulpatra.com

मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउन कार्यदलले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू पेस गरेको छ । कार्यदलले विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको अवरोध हटाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न र पुँजी बजारमा रहेका सीमाहरू खारेज गर्न जोड दिएको छ ।

विगत २–३ वर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगर्दा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। सरकारले बैंकहरूलाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको र १० अर्ब अझै बाँकी रहेको कार्यदलले जनाएको छ । यसले वास्तविक कृषक मर्कामा परेको भन्दै कार्यदलले भारतको मोडल अपनाउन सुझाव दिएको छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरुमा आफ्नै कोषबाट बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिने र पछि सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने नाफाबाट सो रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत दिन धितो र व्यावसायिक सम्भावना हेरी तत्काल कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ । विशेष गरी लघुवित्तका ऋणीहरूले ब्याज तिरेमा उनीहरूको कर्जालाई दुई वर्षसम्म पुनः संरचना गर्न दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा साना लगानीकर्ता टाढिएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा न्यूनतम प्रक्रियामै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । बैंकहरूलाई ग्राहकमुखी बनाई धितो भएका साना ग्राहकको सङ्ख्या बढाउन र बजारमा रहेको अधिक तरलता उपयोग गर्न यो कदम आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ ।

वार्षिक एक खर्बभन्दा बढीको निर्यात क्षमता रहेको आइटी क्षेत्र र स्टार्टअपहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यदलले जनाएको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई सडक, यातायात र विद्युत् प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न गराई बैंकको तरलता त्यसतर्फ परिचालन गर्न सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

सहकारी समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै कार्यदलले सहकारी पीडितको सहयोगका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएको छ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको सुपरिवेक्षण र पीडितको बचत फिर्ताको ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई सहयोग गर्न कार्यदलले आग्रह गरेको छ ।

कार्यदलका यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौँ रकम परिचालन भई बहुपक्षीय प्रभाव देखिने र शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने दाबी गरिएको छ ।

कार्यदलको निष्कर्ष– मर्जर भएका भन्दा नभएका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो

बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनले मर्जर भएका भन्दा नभएका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले मर्जरमा गएका संस्थाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएकाले समय लिएर मात्रै मर्जरमा जान सुझाव दिएको हो ।

‘मर्जर तथा एक्विजिसन हडबडमा हैन, असाध्य सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय हो । यसमा सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणका अलावा मानव संशाधनको (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन संस्थाहरूले यी सबै पक्षमा ध्यान दिए ती संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन् । हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ । संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्ने’, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जर पछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउन सुझाव कार्यदलको सुझाव छ ।

साथै कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसियो लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिन सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

साथै ‘क्रस होल्डिङ’ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

पुँजी बजार विकासका लागि नौ सुझाव

पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले विभिन्न १० वटा महत्त्वपूर्ण सुधारका कदमहरू चाल्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको उक्त सुझाव प्रतिवेदनमा एनआरएनलाई सहुलियतदेखि राष्ट्र बैंकको बहिर्गमनसम्मको सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा विशेष गरी केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरू नेप्सेको सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिने देखिएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने ।’

त्यस्तै, पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहका लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले सिधै भन्दा पनि ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

शेयर कर्जाको सन्दर्भमा कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप स्वायत्तता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । शेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यहरू बैंकहरू स्वयंले नै गर्न पाउने गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन बैंकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमा सहजता ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यसअघि एनआरएनलाई लाग्दै आएको ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरलाई नेपाली लगानीकर्ता सरह ७.५ प्रतिशतमा झार्नका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सन्दर्भमा वासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्कलाई आधार बनाएर नियम जारी गर्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने कार्यलाई आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाउन भनिएको छ । साथै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन समेत कार्यदलले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बजारको विविधीकरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ग्रिन बण्डसहित विभिन्न किसिमका बण्ड मार्केट विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने र साना पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासो सम्बोधन गर्न वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू व्यापक बनाउनुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ ।

सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको शेयरमूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

‘बैंकिङ कसुर ऐन खारेज गर्नू’

बैंकिङ कसुर गर्ने व्यक्तिले सजाय पाउनुपर्ने भएपनि यस ऐन अहिले इमानदार बैंकरका लागि पनि आतङ्क बन्न पुगेको बताउँदै कार्यदलले हालको ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, सिंगापुरजस्ता विकसित देशमा छुट्टै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन नभएको, बैंकिङ कसुर गर्नेहरूलाई पनि अन्य ऐनअनुसार कारबाही हुने हुनाले नेपालमा पनि सोहीअनुरूप गर्न उपयुक्त हुने र हालको ऐन खारेज गर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

पुँजी पलायन हुने जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिको दरभन्दा कम नहुने र ऋणको ब्याजदर पनि उच्च नहोस् भन्ने गरी मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने कार्यदलको आग्रह छ ।

कार्यदलले ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले मुद्दती निक्षेपमा मासिक ब्याज र अन्य नागरिकले भन्दा १ प्रतिशत विन्दु ब्याजदर थप पाउने व्यवस्था गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कामहरू बढीमा छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र बजेट जस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मिति पनि तोक्ने भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिबाट पर राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंक राजनीतिक गन्धबाट पूर्णतः टाढा रहोस् भन्ने परिकल्पना गरेकाले कुनै पनि समितिमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसँग कुनै हिसाबले आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने ।’

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंककै कतिपय आन्तरिक समिति÷उपसमितिमा पनि बाहिरको एक जना विज्ञ राख्दा फरक दृष्टिकोणसहित आई निर्णय थप परिपक्व भई राष्ट्र बैंकको गुणस्तर बढ्ने हुनाले सोतर्फ ध्यान दिन सुझाइएको छ ।

निक्षेप बिमाको प्रिमियम संस्थाको जोखिमको आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपातभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी कायम राख्ने संस्थाहरूको लागि यो ऐच्छिक बनाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

डा. रेवत बहादुर कार्की संयोजक रहेको उक्त कार्यदलमा सदस्य सचिव गुरु प्रसाद पौडेल र सदस्य भुवन कुमार दाहाल रहेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरुको अध्ययन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले २०८२ जेठ ३० गते एक महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको थियो ।