बैरो संघका अध्यक्ष–महासचिवनै २५ सय कमिशन लिएर मेडिकलमा कामदार पठाउँछन्, यस विषयमा बोल्दैनन्

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरिसकेको छ ।

दुई साता अघिनै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य शुल्क बढेको ९ हजार ५ सय खारेजी गरेको थियो । श्रम शुल्क तोकेको थियो । बृद्धि भएको शुल्क श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले खारेज गरि दिए । अहिले संघले यसै विषयलाई लिएर सरकार र व्यवसायीमाथि दबाब दिने भन्दै केही स्वास्थ्य व्यवसायीसँग कानुनी विपरित सम्झौता गरिरहेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गराउन मेडिकलमा कामदार पठाएवापत २ हजार ५ सय कमिशन लिने गरेका छन् । उनको म्यानपावरले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न कामदार पठाउने मेडिकलसँग अग्रिम पैसा समेत लिने गरेको एक स्वास्थ्य व्यवसायीले मूलपत्रलाई प्रमाण समेत दिएका छन् ।

गुरुङले कतिपय स्वास्थ्य परिक्षणमा असफल भएका कामदारको हकमा राम्रो मेडिकल भएको रिपोर्ट दिने समेत दबाब दिने गरेको उनको आरोप छ । अहिले संघका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले सरकारले बढाएको स्वास्थ्य शुल्कको विरोध गरिरहेका छन् । तर उनैले प्रतिकामदार २ हजार ५ सय कमिशन लिएर मात्र मेडिकलमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउन कामदार पठाउने गरेको कतिको नैतिकता हो । यो प्रश्नको विषय बनेको छ । यस विषयमा जवाफ माग्न फोन गर्दा उनी समेत सम्र्पकमा आएनन् ।

उनी मात्र होइन । संघका महासचिव महेश बस्नेत समेत प्रतिकामदार २ हजार ५ सय कमिशन लिएर मात्र कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गराउन मेडिकल पठाउने गरेका छन् । एक मेडिकल व्यवसायीले मूलपत्रलाई दिएको सूचनाअनुुसार महासचिव बस्नेतले युरोप व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणका गराउन आफनो मेडिकलमा पठाउँछन् । उनले प्रति–कामदार २५ सयदेखि ३ हजार कमिशन लिने गरेको ती व्यवसायीले बताए । ‘संघका महासचिव बस्नेतले अग्रिम पेश्की समेत लिने गरेका छन् । उनले मसँग विगतमा २ लाख पेश्की लिएका थिए । पेश्कीमा चित्त बुझेन छ कि क्या हो अहिले अर्को मेडिकलमा कामदार पठाउन थालेका छन् ।’ उनले भने ।

युरोप रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा बस्नेतले ५ हजार ५ सय कमिशन लिने गरेका छन् । जसमा उनले मेडिकललाई १ हजार ५ सय मात्र दिने गरेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यस विषयमा सोध्न पटक–पटक फोन गर्दा समेत उनले फोन उठाएनन् । महासचिव नै सरकारसँग इजाजत लिएर युरोपका देश ९ –१३ लाख कामदारसँग लागत खर्च लिएर पठाउने म्यानपावर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनले अहिले पनि व्यक्तिगत युरोपका देश चर्को लागत खर्च लिएर कामदार पठाइरहेका छन् ।

संघको नेतृत्वमा बसेर शुल्क बृद्धिको विरोध गदै आएका अध्यक्ष, महासचिव र प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले व्यवसायीले लिने कमिशनका बारेमा भने मुख खोलेका छैन ।

तीनै वटा संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वाथ्य परिक्षण गराएको ७० प्रतिशत कमिशन म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकको संख्या गनेर लैजाने गरेको बताए । उनीहरुले म्यानपावरले स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पठाएका कामदारको कोटाका आधारमा पनि कमिशन लिने गरेको आरोप छ ।

यादि कुनैपनि म्यानपावरले कमिशन लिएर स्वास्थ्य परिक्षण गराएको प्रमाणसँग उजृुरी परे त्यो संस्थामाथि तत्काल कारवाही हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारको काम भनेको विकृति रोक्ने हो । यसका लागि कानुन भएको उनले बताए ।

धेरै कामदार पठाउने म्यानपावरमा कमिशनका कुरा गर्न स्यंम स्वास्थ्य व्यवसायी पनि पुग्ने गरेको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए । आफनो व्यवसायी चलाउन स्वास्थ्य व्यवसायी नै कमिशनको प्रस्ताव लिएर म्यानपावर धाउने गरेको र आफनो म्यानपावरमा वार्षिक रुपमा कमिशन दिने भन्दै दर्जन बढी स्वास्थ्य व्यवसायी आउने गरेको भनाइ छ ।

नोट– संघका अध्यक्ष र महासचिव स्वास्थ्य संस्थासँग लिएको कमिशनको प्रमाण समेत मूलपत्रसँग सुरक्षीत छ ।

गुरुङले मन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दैछन्, मन्त्री भन्छन् मैले भनेको छैन

शु्ल्क बृद्धिको विषयमा दुई स्वास्थ्य संस्था अदालत जान्छ भनेर श्रम मन्त्रीले संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङलाई तत्काल पत्रकार सम्मेलन गर्न सल्लाह दिएको भन्दै गुरुङले संघको कार्यसमितिमै बोलेका थिए । उनले श्रम मन्त्रीले मलाई स्वास्थ्य व्यवसायी अदालत जान्छन् तपाईले पत्रकार सम्मेलन गरेर केही गर्नु पर्छ भन्ने सल्लाह दिएको र सोही सल्लाहअनुसार पत्रकार सम्मेलन राखेको गुरुङले आफुनिटक केही व्यवसायीसँग बताइरहेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले खारेजी भएको विषयलाई उठाएर श्रम मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निर्णय उल्टाउन सहयोग गरिरहेको व्यवसायीबीचै चर्चा सुरु भएको छ । उता श्रम मन्त्रीले भने आफुले कसैलाई पत्रकार सम्मेलन गर्न सुझाव र सल्लाह नदिएको र आफनो काम भनेको कामदारका हकहितमा गर्ने मात्र भएको मूलपत्रसँग बताएका छन् । उनले बाहिर कसले के भन्दै छ । त्यो उसैको नैतिकता भएको र यसमा आफनो केही प्रतिक्रिया नरहेको बताए । ‘मैले किन पत्रकार सम्मेदन गर्नु भन्नुपर्छ । स्वास्थ्य शुल्क बृद्धि खारेजीको निर्णय मैले गरे । यो कामदारको हितका लागि छ । कसैलाई केही कुरामा चित्त बुझदैन् अदालत जान पाउँछन् । यो कानुनले दिएको अधिकार हो ।’ उनले भने ।

उता अध्यक्ष गृरुङले भने कार्यसमितिको बैठकमा अदालत र स्वास्थ्य व्यवसायीलाई दबाब दिन श्रम मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन राख्नु भनेर निर्देशन दिएको व्यवसायीसँग बताइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य शुल्क बृद्धि कायम गरी पाउने भन्ने मुद्धाको सुनुवाइ आज छ । हाल संघले सम्झौता गरेको स्वास्थ्य सञ्चालक सस्थासँग पनि प्रति कामदार २ हजार ५ सय कमिशन लिने शर्तमा सहमति गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।