शाखा घटाएकाे सूचना निकाल्दै बैंक, २५ कराेड बचत

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरभित्रका शाखा कार्यालय एकीकरण वा समायोजनका लागि पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शाखा समायोजनमा जुटेका छन्।

सोही व्यवस्थाअनुसार महानगरभित्र शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा तीन महिनाअघि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप बैंकहरु धमाधम सूचना निकाल्न थालेका छन् ।

हालसम्म औपचारीक रुपमा कुमारी बैंक लिमिटेड र नेपाल इनभेष्ट मेगा बैंकले शाखा बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार कुमारी बैंकले महानगरभित्रका १४–१५ शाखा कार्यालय र ९–१० वटा एक्सटेन्सन काउन्टर काम सूरू गरिसकेको छ । कुमारी बैंकसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि १०–१२ वटा शाखा बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।

कुमारी बैंकका ५० एक्सटेन्सन काउन्टर र ३०२ शाखा कार्यालय हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । यी शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टरहरूलाई बैंकले ३२५ मा झार्ने तयारी गरेको छ।

खर्चमा ठुलो बचत तर स्टाफ व्यवस्थापन चुनौती

एउटा शाखाको वार्षिक न्युनतम लागत ४० लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ। महानगरभित्र २०–२५ वटा शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टर एकीकरण गर्दा बैंकको वार्षिक सञ्चालन खर्चमा १०–१२ करोड रुपैयाँसम्म सिधै बचत हुने देखिएको छ।

बिजनेश उही रहेपनि अपरेटिङ कष्ट, ब्रान्च रेन्ट, बिजुली, गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मेसेन्जर लगायतका नियमित खर्च घट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकलाई रणनीतिक रूपमा सहज बनाए पनि स्टाफ व्यवस्थापन भने बैंकलाई केहि समस्या देखिने बैंकर्सहरूको धारणा छ ।

‘२०–२५ वटा संरचना घट्दा कम्तीमा १२५–१३० जना कर्मचारी सरप्लस हुन्छन्। कर्मचारीलाई सिधै घर पठाउन मिल्दैन, एकचोटी शाखा घटाउँदा स्टाफलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ । समय सिमा तोकिएको छैन, त्यसैले हामीले एकैचोटी नगरेर विस्तारै शाखा समायोजन गर्ने सोचेका छौँ ’ एक बैंकका सिईओ बताउँछन् ।

यही कारण पनि पछिल्ला केहि वर्षयता अधिकांश बैंकहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना समेत गरेकका छैनन् । “कतिपय कर्मचारी आफैँ अवसर खोजेर बाहिरिने गरे पनि उनीहरूको ठाउँमा तत्काल नयाँ भर्ना नगर्ने र आवश्यक परे तल्लो तहमा वर्षमा ५–१५ जना जति फ्रेसर लिनुपर्ने तर सकेसम्म टार्ने नीति नै अपनाएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

उप–महानगरपालिकामा पनि लागू गर्न सुझाव

खनालले महानगरमा मात्रै नभई उप–महानगरपालिकामा पनि यही व्यवस्था लागू गरिए बैंकहरूलाई थप फाइदा पुग्ने बताए।

‘पहिला डेभलपमेन्ट बैंकहरू धेरै थिए, मर्जरपछि संस्थाहरू घटे। अब शाखा संरचना पनि क्रमशः सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

बैंकहरू नयाँ शाखा खोल्नेभन्दा पुराना संरचना समायोजनमा केन्द्रित देखिएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल सेवा विस्तार, लागत नियन्त्रण र कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थालाई दीर्घकालीन सुधारको कदमका रूपमा हेरिएको छ।