Close

Recent Posts

क्रिप्टोकरेन्सी लगायत सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको कारोबार, प्रयोग वा लगानी पूर्ण रूपमा निषेधित

क्रिप्टोकरेन्सी लगायत सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको कारोबार, प्रयोग वा लगानी पूर्ण रूपमा निषेधित
  • १८ पुष २०८२, शुक्रबार ०७:४५

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले ’भर्चुअल एसेट रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२५’ सार्वजनिक गर्दै नेपालमा भर्चुअल एसेट (क्रिप्टोकरेन्सी लगायत) सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको कारोबार, प्रयोग वा लगानी पूर्ण रूपमा निषेधित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

mulpatra

यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध प्रचलित कानुन अनुसार अनुसन्धान, सम्पत्ति रोक्का, जफत र अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ ।

अपराधसँगको सम्बन्ध र जोखिम प्रतिवेदनले भर्चुअल एसेटको प्रयोग सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, र विनाशकारी हातहतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानीसँग जोडिएको जोखिमहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ ।
नेपालमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग विशेष गरी अवैध विदेशी विनिमय कारोबार (हुन्डी), अनलाइन ठगी, अनलाइन जुवा, र ’मनी–म्युल’ जस्ता आपराधिक गतिविधिमा भइरहेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

mulpatra mulpatra mulpatra

यसले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण (ऋचयकक द्ययचमभच ख्बगिभ त्चबलकाभच) र अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक जटिलता र चुनौती भर्चुअल एसेटको अनुसन्धान र नियन्त्रणमा मुख्यतया प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्र (ऋचयकक–दयचमभच व्गचष्कमष्अतष्यल) को समस्या, र यस्ता एसेटहरू जफत तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यावहारिक कठिनाइहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।

यो प्रतिवेदन सन् २०२१ जनवरीदेखि २०२४ जुलाईसम्म प्राप्त शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

आगामी रणनीति र सुझाव वित्तीय जानकारी एकाइले सूचक संस्थाहरू, नियामक निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूका लागि विशिष्ट सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । जसमा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनको गुणस्तर सुदृढीकरण, जोखिममा आधारित निगरानी, अन्तर–निकाय समन्वय, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यो प्रतिवेदन नीतिगत निर्णय लिन, नियामक निगरानी बढाउन र अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हुने विश्वास गरिएको छ ।