सरकारले हिन्दुराष्ट्रका लागि जनमत संग्रहको घोषणा नगरे चुनाव हुन नदिने प्रसाईको घोषणा

काठमाडौं– नेपालले धर्म निरपेक्षता खारेजी र नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न ‘उपयुक्त समय’ भएको नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले बताएका छन् । आज राजधानीमा जेनजीसहितको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संविधान संशोधन गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न ‘उपयुक्त समय’ भएको जकिर गरे ।

संविधानमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सर्वधर्मका वीचमा समानता कायम राख्दै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रका रुपमा उल्लेख गर्न संविधान आवश्यक रहेको प्रसाईले बताए । संविधानमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सर्वधर्मका वीचमा समानता कायम राख्दै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रका रुपमा उल्लेख गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यो हाम्रो माग हो । नत्र आगामी निवार्चन हुन सक्दैन । हाम्रो माग देशकै माग हुन । सबै नेपाली जतना हिन्दुराष्ट चाहिन्छन् ।’ उनले भने ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने तयारी तीब्र पारेको बहछ, तर प्रसाईले भने आफनो माग सरकारले वेवास्ता गरे जेनजीसहित चुनाव हुन नदिने दाबी गरेका छन् ।

अधिकांश राजनीतिक दलहरूले तयारी सुरू गरिसक्दा उनले भने जेनजीसहित चुनाव रोक्न जागरण अभियान चलाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रसाईसँग सरकारसँग असन्तुष्ट ३० भन्दा जेनजीका समुह पनि आन्दोलनमा जान्न तयार भएका छन् ।

हाल सरकार र प्रसाईबीच वार्ता चलिरहेको छ । सरकारसँग उनको २ चरणमा आन्दोलन भएको छ । मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनस्र्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ ।

पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् । त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालमै सीपअनुसारको रोजगारी र खाडीका जेलमा बस्न बाध्य करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ ।

यसैगरी २० लाख भन्दा बढीको ऋण २५ किस्ताबन्दीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधाको माग पनि प्रसाईं समूहले राखेको छ । यी माग सरकारले पुरा नगर्ने भएपछि उनी वार्ता छाडेर देश जनताका लागि र देश बचाउन आन्दोलनमा जान लागेको बताएका छन् ।