‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ खारेज, ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ ल्याइयो

काठमाडौँ– विगतमा विवादित र बद्नाम बनेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अब औपचारिक रूपमा खारेज भएको छ । मन्त्रालयले पुस ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरी देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।

कार्यक्रमको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरी लागु गरेको छ ।

यस नयाँ निर्देशिकासँगै यसअघि सञ्चालनमा रहेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ खारेज भएको छ । यद्यपि, २०७५ को निर्देशिका अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र हस्तान्तरण भएका विषयहरु यसै निर्देशिकाअन्तर्गत परेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा निकै तामझामका साथ सुरु गरेको यो कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५’ अनुसार चलिरहेको थियो । तर यो कार्यक्रम रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि कम गुणस्तर र उत्पादकत्वहीन काममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको कारण बन्यो । यसले ‘रुख गन्ने, झाडी फाँड्ने’ कामको उपमा पायो ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको असफलता र खर्चको पारदर्शितामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूका कारण यसको नाम र कार्यदिशा परिवर्तन गर्न माग हुँदै आएको थियो ।

यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २६ गते ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’ को उद्घाटन सत्रमा सन् २०२५ देखि २०३५ लाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गरेका थिए । १० वर्षपछि नेपालबाट बाध्यकारी रुपमा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यान्वयनका लागि समेत यो निर्देशिका ल्याइएको हो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नयाँ निर्देशिकाको मुख्य कार्यक्रम के छ ? लक्षित वर्ग को हो ?

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको ‘आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र संघ सातै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ ।

मुलुकको श्रम बजारमा आउने युवा श्रम शक्तिलाई श्रम बजारको माग अनुनुरुप सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सीप पुँजी अनुभव र प्रविधिलाई मुलुकको श्रम बजारको माग अनुरुप प्रवद्र्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन हुने विविध कार्यक्रम रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यस्तै कार्यक्रमको लक्षित वर्ग बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेको व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिहरू तोकिएका छन् ।

कसरी सञ्चालन गरिन्छ ?

यस्तै निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको वार्षिक विनियोजन हुने बजेटबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै, विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै कार्यक्रमको नीतिगत मार्गदर्शन, कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक समिति र स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह, संयोजन र व्यवस्थापन गर्न रोजगार संयोजकको व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार संयोजकको नियुक्ति स्थानीय तहबाट गरिनेछ भने निजको तलब भत्ता मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट प्राप्त हुनेछ ।