मलेसियाबाट ४ लाख तिरे भिसा किन्छन् बिचौलियासँग म्यानपावर, यो रोक्न जी–टु–जी मोडल अपनाइदैँ

काठमाडौं– मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भर्ती प्रक्रियामा सक्रिय बिचौलिया वा एजेन्ट हटाउने उद्देश्य अघि बढाएको छ । रोजगारदाताले सिधै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार भर्ना गर्न सक्ने नयाँ प्रणालीको तयारी भइरहेको मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित प्रणाली सरकार–देखि–सरकार (जी–टु–जी) मोडलमा आधारित हुने र कुनै पनि तेस्रो पक्षको संलग्नता नहुने जनाइएको छ । साथै माई डिजिटल आईडीले कामदार पहिचान, तलब भुक्तानी तथा प्रशासनिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल केही कामदारले मलेसिया आउनुअघि नै आफ्नो देशमा अवस्थित म्यानपावर र एजेन्टलाई युएस डलर ५,००० (करिब आरएम १९,६३०) देखि युएस डलर ८,००० (करिब आरएम ३१,४०८) सम्म तिर्ने गरेको रिपोर्ट त्यहाँका विभिन्न सरकारी एजेन्सीमा दिएका छन् ।

जसका आधारमा मलेसिया सरकारले रोजगारदाताले सिधै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार भर्ना गर्न सक्ने नयाँ प्रणालीको तयारी गरेको पाइएको छ ।

प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बंगलादेशबाट कामदार ल्याउँदा आरएम १६,००० देखि आरएम २५,००० सम्म खर्च लाग्ने गरेको छ भने, नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षा गार्डको कामका लागि आरएम १०,००० (नेपाली रु. ३ लाख भन्दा बढी) रकम तिर्न बाध्य पारिने गरेको छ ।

यसरी भिसा किनेर ल्याएका म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा ५–६ लाख लागत खर्च लिने गरेका छन् । जसका कारण कामदारले आफु जाँदा लागेको लागत खर्च उठाउन १ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सन् २०२८ सम्म मलेसियालाई आसियान क्षेत्रको ‘नैतिक भर्ती केन्द्र’ बनाउने र अमेरिकाको मानव तस्करी प्रतिवेदन (टिप रिपोर्ट) मा टियर–१ स्थानमा देशको स्तर सुधार गर्ने दीर्घकालीन योजनाको हिस्सा हो ।

मलेसिया सरकारका मानव संसाधन मन्त्री दातुक श्री आर. रामननले विदेशी श्रमिक भर्तीमा तेस्रो पक्ष एजेन्टको संलग्नता लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको र यसले श्रमिकलाई ऋणदासत्व, शोषण तथा आधुनिक दासत्वजस्ता जोखिममा पार्ने गरेको बताउनुभयो। यो विषय संसद सदस्यहरू र सञ्चारमाध्यममार्फत पटक–पटक उठ्दै आएको छ ।

भिडियो विश्लेषणः

प्रस्तावित प्रणाली हाल परिमार्जनको चरणमा छ, र यसबारे गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गरिने बताएका छन् ।

रामनन्का अनुसार प्रस्तावित समाधान यसै वर्षभित्र तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसको उद्देश्य वैदेशिक कामदारलाई अत्यधिक ‘एजेन्ट शुल्क’ तिर्न बाध्य हुनबाट जोगाउनु हो ।

सामाजिक समस्या, मानव तस्करी र अवैध धन शुद्धीकरणलाई बढावा दिएको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार भर्ती शुल्क कामदारको एक महिनाको तलबभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।’ उनले भने ।

नयाँ प्रणालीले सबै समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरे पनि बिचौलिया हटाएर अनावश्यक आप्रवासन लागत घटाउन मद्दत गर्ने विश्वास उनको छ ।

प्रणालीले रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त वैदेशिक कामदारसँग प्रत्यक्ष मिलान गराउनेछ । रोजगारदाताले उपयुक्त कामदार छानेपछि अनलाइनमार्फत समय तय गरी भर्चुअल अन्तर्वार्ता लिन सक्नेछन् ।

भाषागत समस्या समाधानका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधि प्रयोग गरिनेछ, जसले अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रत्यक्ष अनुवाद प्रदान गर्नेछ। उदाहरणका लागि, रोजगारदाता मलेसियाको स्थानीय भाषामा बोले पनि त्यो कामदारको मातृभाषामा अनुवाद हुनेछ ।

हाल प्रणाली प्रारम्भिक चरणमै रहेको र श्रम आपूर्ति गर्ने देशहरूसँग उनीहरूको कानुन तथा नियमअनुसार समन्वयका लागि छलफल भइरहेको रामननले बताउनुभयो। प्रणालीमा उच्च प्रयोगकर्ता संख्याको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै दिगोपनामा पनि जोड दिइएको छ ।

यो पनि