मर्दा पर्दा चाहिने सांसद खोजेर देश विकास कहिले होला ?

जेनजी आन्दोलन पछि गठित सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ को निर्वाचन जति नजिकिँदै छ सार्वजनिक बहसमा त्यती नै एउटा वाक्य बारम्बार दोहोरिन थालेको छ ‘सांसद स्थानीय हुनुपर्छ, चिनेजानेको हुनुपर्छ, हाम्रो मान्छे हुनुपर्छ, मर्दा–पर्दा आइपुग्ने चाहिन्छ।’

आम जनतामा के साँच्चै निर्वाचन हुन्छ नै रु कुनै कारण विथोलिने त होइन रु जस्ता प्रश्नले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र आम जनतामा समेत अन्योलता छाइरहेको बेला समाजमा भोट माग्न वा आफुतिर आकर्षित गर्न प्रयोग गरिएका माथिका मिथक सुनिँदा भावनात्मक र व्यवहारिक जस्तो लागे पनि वास्तवमा संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाउन जरुरी छ रु यही सन्दर्भमा यहाँ केही कुराहरु उठाउन खोजिएको छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा स्थानीय, चिनेजानेको, हाम्रो मान्छे, मर्दा पर्दा चाहिने, कल्भर्ट, पुल, बाटो घाटो बनाउने उम्मेदवार चाहिन्छ भनेर कसले मतदाताहरूमा भनिरहेका छन् ? उम्मेदवारको क्षमता, योग्यता र नीतिगत स्पष्टताभन्दा पनि उनीहरूको उपस्थिति र खुद्रे विकास का योजनामा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई किन जोड्न खोज्दैछन र उम्मेदवार स्वयं ती विषयमा ‘हो मा हो’ मिलाएर भोट माग्दैछन भन्ने कुराले प्रतिनिधि सभाको खिल्ली उडाएको जस्तो लागिरहेको छैन तपाईहरुलाई ।

अधिकारको बाँडफाँड
केही राजनीतिक दलले सांसदलाई स्थानीय खुद्रे योजनासँग जोडिरहँदा नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको सरकार—स्थानीय, प्रदेश र संघको व्यवस्था गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य नै अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँड गरेर शासनलाई प्रभावकारी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनु हो। तर आज हामी फेरि पुरानै केन्द्रीकृत सोचतर्फ फर्किँदैछौँ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट स्पष्ट गरेको छ। पुलपुलेसा, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, तिनको नक्सांकन, बाटोघाटो, खानेपानी, सिंचाई जस्ता पूर्वाधारको तर्जुमा गर्ने कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता, आधारभूत सेवा प्रवाहको केन्द्र, जनताको प्रत्यक्ष सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्छ। योजनाहरूको समन्वय, अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र विकासका स्रोतहरू समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने काम गर्छ । विडम्बना, हामी संघीय सांसदसँग त्यही कामको अपेक्षा गर्छौँ जुन वडा अध्यक्ष वा मेयरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। जब सांसद बाटो मर्मत, पुल निर्माण, झोलुङ्गेपुल निर्माण जस्ता विकास गर्ने भनेर गाउँ छिर्छ, तब उसले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी अर्थात् नीति निर्माण लाई बिर्सिएको हुन्छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यही संरचनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको भूमिका मूलतः कानुन निर्माण, नीति निर्धारण, सरकारमाथि निगरानी, बजेट तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता तय गर्ने, र संविधानको रक्षा गर्नु हो। उनीहरू विकासका योजनाको ठेकेदार, उपभोक्ता समिति संयोजक वा डोजर चलाउने पात्र होइनन्।

संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनामा संघीय संसदको भूमिका सबैभन्दा नीतिगत, राष्ट्रिय र दीर्घकालीन महत्वको छ। तर व्यवहारमा संघीय संसद र प्रतिनिधिसभा सदस्यको कामलाई विकास निर्माणसँग जोडेर बुझ्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत हो। त्यसैले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय संसदका खास काम र अधिकार के–के हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सांसदको भुमिकाः
१. संघीय संसदको संरचना र संवैधानिक हैसियतः संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद दुई सदनबाट बनेको हुन्छ (क) प्रतिनिधि सभा (ख) राष्ट्रिय सभा, यी दुवै सदन मिलेर संघीय संसद बन्छन् र संघीय तहको सार्वभौम विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्छन्।

२. कानुन निर्माण संघीय संसदको मूल कामः संघीय अधिकार सूचीअन्तर्गत सांसदको मुल काम कानुन बनाउने हो ।
संविधानको अनुसूची–४ (संघको अधिकार सूची) मा उल्लेख भएका विषयमा कानुन बनाउने पूर्ण अधिकार संघीय संसदको हो। उदाहरणका लागि— राष्ट्रिय रक्षा र नेपाली सेना, परराष्ट्र नीति र कूटनीति, मुद्रा, बैंक तथा मौद्रिक नीति, नागरिकता, राष्ट्रिय कर नीति, फौजदारी तथा देवानी संहिता, राष्ट्रिय यातायात, उड्डयन, दूरसञ्चार आदि । यी विषयमा नीति र कानुन बनाउने जिम्मेवारी कुनै स्थानीय वा प्रदेश तहको होइन, संघीय संसदकै हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारमा आधारभूत कानुन बनाउने काम समेत पर्दछन , साझा अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, सहकारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा संघीय संसदले बनाएको कानुनको दायराभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कानुन बनाउँछन्।

३. संविधान संशोधन गर्ने अधिकारः संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदलाई छ। यसले संघीय संसदलाई राज्यको संरचनात्मक स्थायित्वको संरक्षक बनाउँछ।

४. कार्यपालिकामाथि निगरानी र नियन्त्रणः संघिय सांसदले सरकारको गठन, विभिन्न समितिहरुद्धारा संसदीय निगरानी मार्फत सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्छ। यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास हो।

५.राष्ट्रिय बजेट र वित्तीय अधिकारः संविधानको धारा ११९ – १२५ अनुसार संघीय सरकारको वार्षिक बजेट पारित गर्ने, कर तथा राजस्व सम्बन्धी कानुन बनाउने, सार्वजनिक ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार संघीय संसदसँग हुन्छ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको अनुमोदनः संविधानको धारा २७९ अनुसार राष्ट्रिय महत्वका सन्धि, सम्झौता, सीमा, सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुनैपर्छ।
यसले संसदलाई नेपालको सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था बनाउँछ।

७. संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणः संघीय संरचना प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कर्मचारी समायोजन, वित्तीय संघीयता, अधिकारको विवाद समाधान सम्बन्धी कानुन संघीय संसदले नै बनाउने हो। संविधानको धारा ५६–६० को कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी यहीँ निहित छ।

तर विडम्बना, नेपालमा प्रतिनिधि सभाको सांसदको मूल्याङ्कन ‘कति किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्‍यो’, ‘कतिवटा खाने खानेपानी दियो’, ‘कति वटा पुल बनायो’, ‘कतिवटा भवन ठड्यायो’ भन्ने आधारमा गरिनु हामीमा चेतनाको अभाव हो कि भनेर आफैले मुल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । कतै आफ्ना नेताले बनाएका ती अस्थायी कालोपत्रे (केही बर्षमा भत्केपछि पुनः उती नै बजेट चाहिने) मा रमाएर समाजको विकासको अधिकारलाई गलत व्याख्या गरिरहँदा र तल्ला तहका सोझा सिधा जनता र कार्यकर्तालाई झुट बोलिरहँदा हामी आफै नीतिगत व्यवस्थामा कमजोर सावित भइरहेका छैनौ सोच्ने बेला आएको होइन र ? ।

यदि ती कुराहरु नसोचे यो सोच आफैंमा संघीयताको आत्माविपरित छ। यदि प्रतिनिधिसभा सदस्यले स्थानीय तहको काम नै गर्नुपर्ने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ? यदि सांसद ‘‘मर्दा–पर्दा’ धाउने, व्यक्तिगत दुःख–सुखमा सहभागी हुने पात्र मात्र हो भने उसले राष्ट्रिय नीति, कानुन र दीर्घकालीन विकासको खाका कहिले बनाउने भन्ने प्रश्न टडकारो बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलले आफ्नो फाइदाको रोटी सेक्ने क्रममा बजारीकरण गरिरहेका त्यस्ता तर्कहिन कुराले हाम्रो राजनीतिक संस्कार कसरी विकास भइरहेको छ भन्ने अध्ययनको विषय बनेको छ । आम जनता र मतदातामा राजनीतिक चेतना कमजोर हुनुको फाइदा उठाउँदै सिमित व्यक्तिले आफ्नो फाइदाका लागि सांसदमा ‘आफ्नो मान्छे’ खोज्ने क्रममा राज्यको संस्थागत भूमिकालाई व्यक्ति केन्द्रित बनाइदिइ रहेका छन् । जसले गर्दा बलियो र स्पष्ट कानुन निर्माण ओझेलमा परेका छन् । प्रभावकारी संघीय संरचना र सक्षम, जवाफदेही स्थानीय सरकार निर्माणमा गरिनु पर्ने नितिगत सुधार अभावका कारण संघियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम भइरहेको छ ।

हामीले प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई कानुन राम्रो बनायो कि बनाएन, सरकारलाई जवाफदेही बनायो कि बनाएन, संघीयता बलियो बनायो कि कमजोर यी प्रश्नको जवाफ माग्ने बेलामा उसले ‘फोन उठायो कि उठाएन’, ‘घर आयो कि आएन’, पुजाआजा, पुराण, विहेको जन्ती, मर्दाको मलामी आउने हो कि होइन भन्ने आत्मकेन्द्रिय विषयलाई भोटसँग साटेपछि हामी कसरी, कहिले अगाडी बढ्ने भन्ने विषय निर्वाचनको सम्मुखमा प्रमुख विषय हुनुपर्छ ।

सांसदमा हामीले त्यही हाम्रा कुराहरु खोज्नाले २०७२ देखि हालसम्म आइपुग्दा स्थानीय तह दरिलो हुन सकेको छैन, प्रदेशको अधिकार पूर्ण रुपमा पालना गर्न सकेको छैन । निर्वाचित भएर गएका सांसदहरु जनताको त्यही विकासे चाहानका कारण सांसद विकास कोष जस्ता गलत अभ्यासमा लाग्नाले संघीय संरचनालाई धुमिल मात्र बनाएनन, कानुन निर्माण ओझेल परेका कारण नीतिगत सुधार र राष्ट्रिय सुधारहरू प्राथमिकताबाट हटिरहेका छन् ।

हामीले अझै पनि सांसदलाई गाउँको विकासे दलाल जस्तो हेर्ने कि राष्ट्रको नीति निर्माता जस्तो । हामीलाई भावनामा नजिक हुने सांसद चाहिएको हो कि भविष्यमा देशलाई समुन्नत र विकसित राष्ट्र बनाउन नीति निर्माण गर्न सक्षम सांसद चाहिएको हो सबैले बुझ्ने बेला आएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य भनेको देशको सर्वोच्च विधायिकाको सदस्य हो। उसको प्रमुख भुमिका भनेकै विधायिकी भूमिका हो जसले देशलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, नीति नियम बनाउने र पुराना कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने गर्दछ।

आज देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक शिथिलता र सुशासनको अभाव छ। यी समस्याको समाधान स्थानीय स्तरको विकासले मात्र सम्भव छैन। यसका लागि संसदमा दुरगामी सोच राख्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्ने र जटिल कानुनी मस्यौदामाथि बहस गर्न सक्ने क्षमता भएका सांसदहरू चाहिन्छन्।

नीतिगत सुधार नभएका कारण आम मानिसहरु नागरिकले उपचार नपाउँदा सांसदलाई फोन गर्नुपर्ने, नागरिकले क्याम्पसमा भर्ना गर्न सांसदलाई फोन गर्नुपर्ने, छिमेकमा झगडा पर्दा सांसद आइदिनु पर्ने, बेरोजगारले रोजगारीका लागि सांसदलाई भन्नु पर्ने, व्यापार सहजीकरणका लागि सांसदलाई भन्नु पर्ने वाध्यतामा अल्झीरहेका छन् । यसले स्वयं सांसदलाई पनि सबैलाई सहयोग गरिरहेको आभास त होला तर देश विकास कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सांसदले दिन सक्ने बनाउनु सांसदकै दायित्व हो ।

विकास र निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू अधिकार सम्पन्न छन्। संघीय सांसदलाई बाटो र ढलको योजनामा अल्झाउनु भनेको उनको क्षमताको दुरुपयोग गर्नु र देशलाई नीतिगत रूपमा पछाडि धकेल्नु हो। त्यसैले, मर्दापर्दा छिमेकी र आफन्त खोजौँ, तर देश विकासका लागि सक्षम, योग्य र नीति निर्माणमा दखल राख्ने सांसद छनोट गरौँ। अबको आवश्यकता उपस्थितिको राजनीति होइन, क्षमता र पद्धतिको राजनीति हो।

त्यसकारण संघिय सांसद वा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई स्थानीय खुद्रे योजनाको विषयसँग दाज्नु हुँदैन ती काम स्थानीय तह र प्रदेशका हुन्। त्यो भन्दा माथि उठी संविधानको मर्म अनुसार संघीय संसद विकास निर्माणको कार्यकारी निकाय होइन, बरु कानुन निर्माता, नीति निर्धारक, कार्यपालिकामाथि निगरानीकर्ता, संघीय संरचनाको संरक्षक रुपमा स्वीकारेर अघि बढ्न जरुरी छ । यदि संघीय संसदलाई अझै पनि ‘कुन गाउँमा बाटो हाल्यो’ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिरह्यौँ भने संघीयता कहिल्यै संस्थागत हुन सक्दैन। देश विकास तब सम्भव हुन्छ, जब संघीय संसदले कानुन बनाओस्, प्रदेशले समन्वय गरोस्, र स्थानीय तहले विकास निर्माण गरोस्। यही संविधानले देखाएको बाटो हो।